नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाचा एक मोठा योगायोग म्हणजे देशाची मिनी लोकसभा म्हटली जाणारी पाच राज्यांची विधानसभा निवडणूक त्यानंतर लगेचच आहे. उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये १० ते ७ मार्च दरम्यान मतदान होणार आहे. यामुळे अर्थसंकल्पाचा या निवडणुकीवर प्रभाव दिसेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मात्र हे प्रथमच घडत नाहीये…
२०१७ साली निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग म्हणून अर्थसंकल्प वापरला गेला. पंजाब आणि गोव्यातील निवडणुकांच्या ३ दिवस आणि उत्तर प्रदेशच्या १० दिवस आधी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. उत्तराखंड आणि मणिपूरमधील निवडणुकाही बाकी होत्या. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू केलेली होती. मात्र त्यावेळी लोकप्रिय घोषणांसह अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ग्रामीण भाग, पायाभूत सुविधा आणि गरिबी निर्मूलनावर अधिक लक्ष केंद्रित करून अर्थसंकल्प सादर केल्याचे त्यांनी अर्थसंकल्पात म्हटले होते. त्यांनी त्यांचे बजेट सुमारे १० वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागले, त्यापैकी किमान ४ निवडणूक असलेल्या राज्यांच्या मतदारांना आकर्षित करण्याशी संबंधित होते. शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, ग्रामीण लोकसंख्येसाठी रोजगार आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, कौशल्य आणि नोकर्या, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणे, गरिबांसाठी आरोग्य आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे या थीम होत्या.
याचपद्धतीने २०१९ साली भाजप सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. ‘२०३० चे संकल्पचित्र’ हे त्यांचे स्वप्न होते. २०२१ साली पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांच्या काही महिने आधी अर्थमंत्र्यांनी त्या राज्यातील रस्ते, हमरस्ते विकसित करण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य जाहीर केले. केरळ आणि तामिळनाडूतही निवडणुकांच्या आधी अशाच सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या. आताही २०२२ चाल अर्थसंकल्प याच पंग्तीत मोडणारा आहे.
