जळगाव लाईव्ह न्यूज । १७ डिसेंबर २०२२ । देशातील गरिबांना मदत करण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. सरकारच्या माध्यमातून गरजूंना आर्थिक मदतीपासून ते मोफत रेशनपर्यंतचा पुरवठा केला जात आहे. याच अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून गरिबांना एलपीजी कनेक्शन देण्याची योजनाही राबविण्यात येत आहे. यासाठी मोदी सरकारमध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) सुरू करण्यात आली होती. मे 2016 मध्ये, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ (PMUY) ही प्रमुख योजना म्हणून सुरू केली ज्याचा उद्देश ग्रामीण आणि वंचित कुटुंबांना एलपीजी सारखे स्वच्छ स्वयंपाक इंधन प्रदान करणे आहे. जळाऊ लाकूड, कोळसा, शेणाची पोळी इत्यादींसारख्या पारंपारिक स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या वापरामुळे ग्रामीण महिलांच्या आरोग्यावर तसेच पर्यावरणावर घातक परिणाम झाला.
एलपीजी कनेक्शन
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणार्‍या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत, बीपीएल कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन दिले जातात. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कनेक्शन गॅस स्टोव्ह खरेदी करण्यासाठी आणि सिलिंडर पुन्हा भरण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज घेण्यास पात्र आहे. दुसरीकडे, एलपीजी कनेक्शनचा प्रशासकीय खर्च सरकार उचलणार आहे.
पात्र असणे आवश्यक
त्याचबरोबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने अनेक पात्रता देखील निश्चित केल्या आहेत. या पात्रता निकषांची पूर्तता झाल्यास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे लाभ मिळू शकतात.
काय आहे पात्रता?
भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असले पाहिजे.
बीपीएल कुटुंबातील महिला असावी, जिच्याकडे एलपीजी कनेक्शन नाही.
इतर समान योजनांतर्गत कोणताही लाभ घेतला नसावा.
SECC 2011 किंवा SC/ST कुटुंबांतर्गत BPL कुटुंबे, PMAY (ग्रामीण), AAY, सर्वाधिक मागासवर्गीय (MBC), वनवासी, नदी बेटांवर राहणारे लोक किंवा चहा आणि माजी चहाच्या बागेत राहणारे लोक लाभार्थी यांचा समावेश करावा. .