जळगाव लाईव्ह न्यूज । हल्लीच्या काळात तरुण पिढी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे, आणि या प्लॅटफॉर्मवरील त्यांच्या उपस्थितीने अनेक चिंता निर्माण केल्या आहेत. या चिंतांना दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलांना सोशल मिडिया अकाउंट सुरु करण्यासाठी पालकांची संमती घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट २०२३ च्या मसुद्याच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण तरतूद जोडली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नोलॉजी मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जाहीर केली आहे आणि १८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत याबाबत निर्णय घेतला जाईल. हे नियम कायद्यानुसार, मुले आणि अपंग व्यक्तींच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर उपाय केले जाणार आहेत. डेटा फिड्युशियर्स, जे वैयक्तिक डेटा हातळण्याची जबाबदारी सांभाळतात, त्यांना अल्पवयीन मुलांचा डेटा प्रक्रिया करण्यापूर्वी मुलांच्या पालकाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
पालकांनी परवानगी देताना सरकारी ओळखपत्र किंवा डिजिटल लॉकरचे टोकन वापरणे आवश्यक आहे. हा नियम मुलांच्या डेटावर विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. युजर्सला आपला डेटा हटवण्याचा आणि डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी कंपन्यांकडून पारदर्शकतेची मागणी करण्याचा अधिकार असेल. डेटाचे उल्लंघन केल्यावर, डेटा फिड्युशियर्सवर २५० कोटी रुपयांना दंड भरावा लागू शकतो.
या नियमामुळे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलांचा डेटा सुरक्षित राहील आणि पालकांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर नियंत्रण ठेवण्यात मदत होईल.
