जळगाव लाईव्ह न्यूज । देशातील कोट्यवधी करदात्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) १ एप्रिल २०२६ पासून एक नवीन आयकर प्रणाली लागू करणार आहे. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षासोबतच करप्रणालीत मोठे बदल पाहायला मिळणार आहेत. हा नवीन आयकर कायदा, इनकम टॅक्स ॲक्ट 1961 ची जागा घेईल. त्याचा परिणाम आताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर दिसेल.
केंद्र सरकारने मागील अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला नवीन आयकर कायदा आता प्रत्यक्षात येणार आहे. जवळपास 60 वर्षे लागू असलेल्या आयकर कायदा 1961 मध्ये बदल करून नवीन Income Tax Act 2026 लागू करण्यात येणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
नवीन नियमांनुसार, आयकरातील नियमांची संख्या ५११ वरून ३३३ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे, तर अर्जांची संख्या ३९९ वरून १९० करण्यात आली आहे. त्यामुळे करदात्यांना प्रक्रिया समजणे आणि पूर्ण करणे अधिक सोपे होणार आहे.
तसेच, हाउस रेंट अलाउन्स (HRA) संबंधित नियमांतही बदल करण्यात आले आहेत. हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद आणि बंगळुरु या शहरांचा समावेश करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या ५० टक्क्यांपर्यंत कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
कंपन्या कराच्या परिघात
सर्वात मोठा परिणाम डिजिटल, ऑनलाईन कंपन्यांवर दिसेल. काही भारतीय परदेशी कंपन्यांशी टायअप करून परदेशात सेटअप उभारतात. तिथून भारतात व्यवहार करतात आणि सेवा देतात. ते कराच्या परिघात येत नव्हते. पण आता भारतातील व्यवहारातून जर या स्टार्टअप्स, कंपन्यांची कमाई होत असेल तर या कंपन्या आता कराच्या परिघात आल्या आहेत. ज्या कंपन्या ऑनलाईन सेवा देतात, ॲप्स वा डिजिटल उत्पादनं देतात, त्यांचं भारतात कार्यालय नसले तर त्या कराच्या परिघात येतील.
