जळगाव लाईव्ह न्यूज । राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आज जळगाव विमानतळावर आगमन झाले असता, यावेळी आमदार राजुमामा भोळे यांनी जळगाव शहराच्या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांना निवेदने सादर केली. यामध्ये जळगाव महानगरपालिकेतील संशयास्पद भूसंपादन प्रकरणांची ‘विशेष तपास पथक’ (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची आणि शहरातील रस्ते विकासासाठी २०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्याची मागणी केली. या मागणीमुळे जळगावच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
निवेदनात काय म्हटलं आहे?
आमदार भोळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात जळगाव महानगरपालिकेतील विविध भूसंपादन प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय त्रुटी आणि चुकीच्या मूल्यांकनामुळे शासनावर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. विशेषतः मौजे जळगाव आणि मेहरूणमधील काही विशिष्ट संशयास्पद प्रकरणांची उच्चस्तरीय समिती किंवा विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून सार्वजनिक निधीचा अपव्यय थांबेल.
एकीकडे जमीनमालकांना त्यांच्या हक्काचा व योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असले तरी दुसरीकडे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होऊ नये, यासाठी मोबदल्यास वाजवी मर्यादा असणेही तितकेच आवश्यक आहे. तथा, चौकशीअंती संबंधित प्रकरणे पात्र व न्याय्य असल्यास जमीनमालकांना वाजवी मोबदला अदा करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी विनंती केली.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे १२ ते २३ वर्षांचा झालेला विलंब. या विलंबामुळे व्याजाचा बोजा वाढून मूळ मोबदल्यापेक्षा अनेक पटीने जास्त रक्कम देण्याची वेळ आली आहे. योग्य वेळी भूसंपादन न करणे, न्यायालयात पालिकेची बाजू कमकुवत मांडणे आणि वेळेत कागदपत्रे सादर न करणे, या सर्व बाबी संशयास्पद असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथक (SIT) किंवा उच्चस्तरीय समितीद्वारे चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच पात्र जमीनमालकांना न्याय्य मोबदला देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
तसेच जळगाव शहराचा विस्तार आणि वाढती वाहतूक पाहता, रस्त्यांची दुरवस्था हा नागरिकांसाठी मोठा मनस्तापाचा विषय ठरत आहे. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी आमदार भोळे यांनी २०० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला.
