जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ सप्टेंबर २०२२ । राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून अनेक निर्णय घेतला जात आहे. आजच्या (२७ सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळ बैठक प पार पडली. या बैठकीत अनेक मोठ-मोठी निर्णय घेण्यात आले आहे.
आजच्या (२७ सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय पुढीलप्रमाणे :
वन कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास त्याच्या वारसास २५ लाख रुपये मिळतील. त्याचप्रमाणे त्याच्या वारसास अनुकंपा तत्त्वावर प्राधान्याने नोकरी देण्यात येईल. कायमचे दिव्यंगत्व आल्यास कर्मचाऱ्यास श्रेणीप्रमाणे ३ लाख ६० हजार ते ३ लाख रुपये इतकी रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
राज्यात फोर्टीफाईड तांदळाचे दोन टप्प्यात वितरण करणार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळास बॅ.नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेणार. दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करणार
वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणवा, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देण्याचा निर्णयही यावेळी झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरु करणार.
इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आता ५० विद्यार्थ्यांना मिळणार.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविणार. शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविली.
नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणारी योजना.
दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय.
वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणवा, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देणार.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्ण ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू.
एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ.
