⁠ 
शुक्रवार, मार्च 29, 2024

शेतकऱ्यांनो पाणी अर्ज सादर केले आहेत का ? नसतील तर लवकर करा कारणं..

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ मे २०२२ । वाघूर धरण विभाग जळगाव कार्यक्षेत्रातील वाघूर डावा कालवा व उजवा कालवा तसेच कालवा उपसा व जलाशय उपसा यावरील प्रकल्पावर जेथे शक्य असेल तेथे कालव्याद्वारे (प्रवाही) तसेच अधिसूचित / अनाधिसूचित लाभक्षेत्रातील नदी, नाला व इतर जलाशयातून उपसा सिंचनाने पाण्याचा उपयोग घेणाऱ्या बागायतदारांनी चालू वर्षी प्रकल्पात उपलब्ध झालेल्या पाणी साठ्यानुसार खरीप हंगामासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


उप कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण विभाग, जळगाव यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या शासकीय पत्रकात म्हटले आहे, ३० मे ते ३० जून २०२२ या मुदतीत कपाशी, ज्वारी, गहू, हरभरा, बारमाही इतर बारमाही भाजीपाला इतर तेलबिया कडधान्य व भूसार पिके इत्यादी पिकांसाठी पिण्याचे पाण्याचे आरक्षण व्यतिरीक्त उपलब्ध साठ्यातून खालील अटीस अनुसरून पाणी पुरवठा करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. खालील अटींच्या पूर्ततेसह नमुना नं. ७ पाणी अर्जावर मागणी करून पाणी अर्ज ३० मे २०२२ चे आत संबंधित वाघूर धरण उपविभाग क्र. १ व २ वराडसिम, वाघुर धरण उपविभाग क्र. ३ व ४ नशिराबाद या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत टपालाने अगर प्रत्यक्ष देण्याचे करावे.


सिंचनाच्या पाणी पुरविण्यासाठी खालील अटी व शर्ती राहतील. त्या अशा : खरीप हंगाम सन २०२२-२३ अखेर संपूर्ण थकबाकी भरणे आवश्यक राहील,पाटमोट संबंध नसावा, प्रत्येक चारीवर सलग क्षेत्रासच मंजुरी दिली जाईल, शेतचारी स्वच्छ व गवत काढलेली असावी. प्रत्यक्ष पास मिळाल्याशिवाय मंजुरी मिळाली असे समजू नये, पाणी अर्जाच्या निर्णय संबंधित उपविभाग, पाटशाखेत,/ ग्रामपंचायत कार्यालय नोटीस बोर्डावर जाहीर करण्यात येईल, मुदतीनंतर आलेल्या पाणी अर्जावर नियमानुसार जादा पाणीपट्टी आकारणी केली जाईल, मंजुर क्षेत्रासच व मंजुर पिकानांच पाणी घ्यावे लागेल, पाणी अर्ज देतांना ७/१२ उतारा किंवा खाते पुस्तिका संबंधित उपविभागास दाखवावी लागेल.


पाटबंधारे अधिनियम (कायदा) १९७६ च्या प्रचलीत धोरणानुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या शासन आदेशानुसारच मंजुरी देण्यात येईल. उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त काटकसरीने वापर करून अन्नधान्याचे अधिक उत्पादन वाढवावे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांचे ठोक जलप्रशुल्क निर्धारण आदेश दि. २९ मार्च २०२२ नुसार सुधारीत दराप्रमाणे केलेली आकारणी भरणे बंधनकारक राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे