जळगाव लाईव्ह न्यूज । २० नोव्हेंबर २०२१ । राज्यातील तळीरामांसाठी एक खुशखबर आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारने आयात किंवा आयात केलेल्या स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे राज्यातील त्याची किंमत इतर राज्यांच्या बरोबरीने होईल. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्याने सांगितले की, स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क उत्पादन खर्चाच्या 300 वरून 150 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. यासंदर्भात गुरुवारी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
महसूल 250 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा?
वृत्तानुसार, आयात केलेल्या स्कॉचच्या विक्रीतून महाराष्ट्र सरकारला वर्षाला 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. अधिका-याने सांगितले की, या कपातीतून सरकारचा महसूल 250 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे कारण यामुळे एक लाख बाटल्यांवरून 2.5 लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल.
बनावट वाइनची विक्री कमी होईल
उत्पादन शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केल्याने स्कॉचचा काळा व्यवसाय आणि महाराष्ट्रात बनावट वाइनची विक्री कमी होईल किंवा त्यावर अंकुश येईल. कोणत्याही राज्य सरकारला दारूच्या विक्रीतून मोठा महसूल मिळतो. मात्र, बिहार आणि गुजरातमध्ये दारू विक्रीवर बंदी आहे.
दारूवरील उत्पादन शुल्कासाठी राज्ये जबाबदार
पेट्रोल आणि डिझेलप्रमाणे दारू जीएसटीच्या बाहेर आहे. अशा परिस्थितीत, राज्य सरकारे किंवा केंद्रशासित प्रदेश मद्यावर त्यांच्या स्वत: च्या नुसार कर लागू करतात. सामान्यतः, राज्ये मद्य निर्मिती आणि विक्रीवर कर लावतात, जो उत्पादन शुल्क म्हणून आकारला जातो. याशिवाय मद्यावर विशेष उपकर, वाहतूक शुल्क, लेबल आणि नोंदणी शुल्कासह इतर शुल्क आकारले जातात.
जळगाव लाईव्ह न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
टेलिग्राम । फेसबुक । ट्विटर । इंस्टग्राम ।युट्युब। गुगल न्यूज
