Bhusawal News-जळगाव लाईव्ह न्यूज । २१ नोव्हेंबर २०२२ । रेल्वे प्रशासनाने गोर गरीब जनतेची घरे अतिक्रमणाच्या नावाखाली तोडली. आता या गरिबांना आवास योजनेच्यास माध्यमातून स्वतःच्या घराची आशा निर्माण झाली आहे. तसेच तालुक्यातील तरुणांनी अनेक वर्षांपासून पोलीस भरतीची तयारी सुरू केली आहे. परंतु उत्पन्न दाखला व नॉनक्रिमिलेयर दाखला वेळेत न मिळाल्यास तरुणांचे व नागरिकांचे मोठे नुकसान होईल. त्यांना अर्ज सादर करण्यात अडचण येत आहे. भुसावळ तहसील प्रशासनाने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून नियमानुसार अर्जांची त्वरित तपासणी करावी व दाखले त्वरित उपलब्ध करून घ्यावेत, अशी मागणी प्रा. धीरज पाटील यांनी भुसावळचे तहसीलदार दीपक धिवरे यांच्याकडे केली आहे.
८ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने पोलिस भरतीचे परिपत्रक जाहीर झाले. २०२१ हे कोरोना वर्ष होते. या काळात स्पर्धा परीक्षा झाल्या नाहीत. त्यामुळे लाखो तरूणांनी नॉनक्रिमीलेअर काढले नाहीत. नॉनक्रिमीलेअरसाठी उत्पन्नाचा दाखला अनिवार्य असतो, तसेच भुसावळ पालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेतून सर्वसामान्यांना परवडणारी हक्काची घरे देण्याचे नियोजन केले आहे. आर्थिक दुर्लभ घटकातील नागरिकांना याचा फायदा होऊ शकतो परंतु यातही ३ लाखाच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेला दाखला अनिवार्य आहे. आवास योजनेचे अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २५ नोव्हेंबर २०२२ आहे तर पोलीस भरतीच्या अर्जची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर २०२२ आहे.वेळेत दाखले मिळावे म्हणून तरुणांनी आणि नागरिकांनी प्रा. धीरज पाटील यांच्याशी संपर्क साधला होता.
एकाच वेळेस अनेक दाखले
भुसावळ शहरातील असंख्य तरुणांनी पोलीस भरतीसाठी व नागरिकांनी स्वतःच्या घरांसाठी उत्पन्न दाखला व नॉनक्रिमिलेयरसाठी अर्ज दाखल केलेले आहे. एकाच वेळेस आलेल्या या सर्व अर्जामुळे तहसील प्रशासनावर ताण पडला आहे असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे नागरिकांना व तरुणांना वेळेत दाखले न मिळाल्यास त्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
