जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ नोव्हेंबर २०२२ । खाद्यतेलाची दर प्रचंड वाढले आहे. गेल्या महिन्यात खाद्यतेलाच्या किमतीत काहीशी घसरण झाली होती. मात्र ऐन सणासुदीत खाद्यतेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्याने सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडून गेले आहे. दरम्यान, खाद्यतेलाच्या किमतीत सातत्याने होत असलेली नरमाई पाहता मोदी सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने जवळपास वर्षभरानंतर खाद्यतेलावरील साठा मर्यादा रद्द केली आहे. आता घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी विक्रेते त्यांना हवे तितके खाद्यतेल आणि तेलबिया जमा करू शकतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि तेलबियांच्या घसरलेल्या किमती पाहता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकरी, दुकानदार आणि ग्राहक या सर्वांना याचा फायदा होणार आहे.
यापूर्वी, ऑक्टोबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारने खाद्यतेल आणि तेलबिया पिकांसाठी साठवण मर्यादा निश्चित केली होती आणि निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त तेल साठवण्यावर बंदी घातली होती. त्यानंतर जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने 8 ऑक्टोबर 2021 पासून रिमूव्हल ऑफ लायसन्सिंग रिक्वायरमेंट अंतर्गत खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्याची मर्यादा निश्चित केली होती. या आदेशान्वये केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या उपलब्धता आणि वापरावर मर्यादा निश्चित करण्याचे अधिकार दिले होते.
साठा मर्यादा का लादण्यात आली?
गेल्या वर्षी जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या किमतीत अचानक मोठी वाढ झाली होती आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे त्याचा पुरवठाही मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाला होता. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातही त्याचे भाव सातत्याने वाढू लागले आणि साठेबाजी आणि काळाबाजार होण्याची भीती वाढू लागली. अशा परिस्थितीत सरकारने हस्तक्षेप करून खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठ्यांवर मर्यादा निश्चित केली, जेणेकरून साठेबाजी होऊ नये आणि दर पुन्हा खाली आणता येतील.
ग्राहकांना काय फायदा होईल
सरकारने स्टॉक लिमिट हटवल्यानंतर आता घाऊक आणि मोठे किरकोळ दुकानदार मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आपल्याजवळ ठेवू शकतील आणि बाजारात चांगला पुरवठा झाल्यामुळे किमतीवरचा ताणही कमी होईल. गेल्या काही दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण झाली असून या हालचालीमुळे दर आणखी घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता दुकानदारांनाही विविध प्रकारचे खाद्यतेल साठवता येणार असून, त्याचा ग्राहकांना फायदा होणार आहे. शासनाचा हा आदेश तात्काळ लागू झाला आहे.
