जळगाव लाईव्ह न्यूज । १४ सप्टेंबर २०२२ । तुम्ही जर शिधापत्रिकाधारक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत कामाची आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात सरकारने 2020 मध्ये गरिबांसाठी मोफत रेशन योजना सुरू केली होती. केंद्राची ही योजना या महिन्यात म्हणेजच सप्टेंबरमध्ये पूर्ण होत आहे. मात्र, सरकार या योजनेला आणखी मुदतवाढ देण्याचा विचार करत असल्याचा दावा काही प्रसारमाध्यमांनी केला आहे.
शिधापत्रिकेचे नियम वेळोवेळी बदलतात!
अपात्र लोकही मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती गेल्या काही दिवसांत सरकारला मिळाली. अशा परिस्थितीत सरकार वेळोवेळी शिधापत्रिकाधारकांशी संबंधित नियम बदलत असते. नुकतेच मीडिया रिपोर्टमध्ये असेही वृत्त आले होते की, सरकार अपात्रांना शिधापत्रिका सरेंडर करण्याचे आवाहन करत आहे. जे रेशनकार्ड सरेंडर करणार नाहीत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही या अहवालांमध्ये सांगण्यात आले होते.
कारवाई होऊ शकते
मात्र, प्रत्येक कार्डधारकाला शिधापत्रिकेशी संबंधित नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे. जर तुम्हाला रेशनकार्ड चुकीच्या पद्धतीने जारी केले असेल आणि त्यावर तुम्ही सरकारी रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल, तर तक्रारीवरून तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. तपासात तक्रार खरी असल्याचे आढळून आल्यास तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. जाणून घेऊया शिधापत्रिकेशी संबंधित नियम.
शिधापत्रिकेचे नियम
शिधापत्रिकाधारकाकडे स्वत:च्या कमाईतून घेतलेला 100 चौरस मीटरचा भूखंड/फ्लॅट किंवा घर असल्यास, चारचाकी/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना, ग्रामीण भागातील कौटुंबिक उत्पन्न दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात वार्षिक 3 लाख असेल, तर अशा सरकारच्या स्वस्त रेशन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लोक योग्य नाहीत. यामुळे अशांचे रेशनकार्ड रद्द होते.