जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ डिसेंबर २०२१ । ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत असा प्रस्ताव संमत केला आहे. यामुळे राज्यातील स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आले असून मुदत संपलेल्या नगरपालिका आणि नगरपरिषदांवर राज्य शासनाने प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. या अनुषंगाने जळगाव जिल्ह्यातील १२ नगरपालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले असल्याबाबतचा जीआर जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने मुदत संपलेल्या राज्यातील पालिकांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती दिला आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील पालिकेची जबाबदारी प्रशासक म्हणून मुख्याधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दिली गेलीय. राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांची मुदत या महिन्याच्या अखेरीस संपत आहे. यातील नगरपंचायतींची निवडणूक २१ डिसेंबर रोजी घेण्यात आली आहे. यातच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न देखील कायम असल्याने तेथेही अनारक्षीत जागांचीच निवडणूक झालेली आहे.
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने शासन निर्णय अर्थात जीआर काढून या महिन्याच्या अखेरीस मुदत संपलेल्या नगरपालिका आणि नगरपरिषदांवर प्रशासक लावण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे. या जीआरमध्ये नाशिक विभागातील नगरपालिकांचाही समावेश आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील १२ नगरपालिकांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील १२ नगरपालिका आणि त्यांच्यावर लावण्यात आलेले प्रशासक खालीलप्रमाणे आहेत.
भुसावळ नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), अमळनेर नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), चाळीसगांव नगरपरिषद (मुख्याधिकारी), चोपडा नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), पाचोरा नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), धरणगांव नगरपरिषद (मुख्याधिकारी), एरंडोल नगरपरिषद (मुख्याधिकारी), फैजपूर नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), पारोळा नगरपरिषद (मुख्याधिकारी), रावेर नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), सावदा नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी), यावल नगरपरिषद (संबंधित उप विभागीय अधिकारी)
हे देखील वाचा :
