जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ जून २०२३ । केंद्र सरकारने एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजेच केंद्र सरकारने रजिस्ट्रार जनरल (RGI) कार्यालयाला देशातील जन्म आणि मृत्यू नोंदणी दरम्यान आधार प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, अशा नोंदणीसाठी आधार अनिवार्य असणार नाही
27 जून रोजी प्रकाशित केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने RGI कार्यालयाला जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणी दरम्यान प्रदान केलेल्या ओळख तपशीलांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आधार डेटाबेस वापरण्याची परवानगी दिली आहे.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा 1969 काय सांगतो?
जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी अधिनियम 1969 अंतर्गत नमूद केले आहे की नियुक्त केलेल्या रजिस्ट्रारला जन्म किंवा मृत्यूच्या अहवालात मागितलेल्या इतर तपशीलांसह आधार क्रमांकाची पडताळणी करण्यासाठी ऐच्छिक आधारावर आधार प्रमाणीकरण करण्याची परवानगी दिली जाईल.
हे प्रकरण मुलाची ओळख प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने असू शकते, जन्माच्या बाबतीत पालक आणि माहिती देणारा आणि जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणी दरम्यान प्रदान केलेल्या बाबतीत पालक, जोडीदार आणि माहिती देणाऱ्याची ओळख स्थापित करण्याच्या उद्देशाने असू शकते.
राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन आधार प्रमाणीकरणाच्या वापराबाबत मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतील. 2020 मध्ये, मंत्रालयाने नियम अधिसूचित केले, असे नमूद करून केंद्र सरकार आधार प्रमाणीकरणास अनुमती देऊ शकते आणि सुशासन, सार्वजनिक निधीचा प्रवाह आणि राहणीमान सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी संस्थांना विनंती करून परवानगी देऊ शकते.
