जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ मे २०२४ । सध्या देशात लोकसभा निवडणूक होत असून आतापर्यंत सहा टप्पातील मतदान झालं असून अशातच नवे सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच NITI आयोगाने 4 मोठ्या योजनांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या थिंक टँकनेही यासाठी सर्वेक्षण करून डेटा गोळा करण्याची तयारी केली आहे. येत्या ६ महिन्यांत डेटा गोळा केल्यानंतर आवश्यक ते बदल केले जातील. देशातील कोट्यवधी लोक सध्या या 4 योजनांचा लाभ घेत आहेत. हा फायदा आणखी वाढवण्यासाठी सरकारने बदल केल्याचे सांगितले आहे. या सर्व योजना अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील वित्त विभागामार्फत चालवल्या जातात. यापैकी एका योजनेचा देशातील सुमारे 40 कोटी लोकांना फायदा झाला आहे.
नीती आयोगानुसार, लवकरच प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) चा विकास 2014 मध्ये, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) 2015 मध्ये लॉन्च केली जाईल आणि स्टँड अप इंडिया योजना (SUPI) 2016 मध्ये सुरू केली जाईल. आणि त्यातून होणाऱ्या फायद्यांचा आढावा घेतला जाईल. यासाठी नियमित एजन्सी नेमण्यात येणार असून ६ महिन्यांत सर्व डेटा संकलित केल्यानंतर आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत.
त्याचा उद्देश काय आहे?
या चार योजनांचा आढावा घेण्यामागचा उद्देश त्यांचा आवाका आणि फायद्यांचे वास्तव जाणून घेणे हा आहे. ज्या लोकांसाठी या योजना सुरू केल्या होत्या त्यांना फायदा झाला की नाही हे सरकारला पाहायचे आहे. विशेषत: सरकार विमा योजनांबाबत खूप जागरूक आहे आणि खाजगी विमा कंपन्या देखील कमी प्रीमियमवर त्याचे फायदे देत आहेत की नाही हे पाहायचे आहे. त्याचप्रमाणे जन धन योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या बँकिंग सुविधा लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत का आणि लोक त्याचा कसा लाभ घेत आहेत.
विम्याची रक्कम वाढू शकते
सर्वेक्षणाद्वारे, सरकारला हे जाणून घ्यायचे आहे की, PMJJBY आणि PMSBY या सर्वसामान्यांसाठी सुरू केलेल्या दोन विमा योजनांची आतापर्यंतची कामगिरी कशी आहे. कव्हरेज, पॉलिसी नूतनीकरण दर, दावा सेटलमेंट दर आणि पॉलिसी वितरण दर अपेक्षेप्रमाणे आहेत की नाही. तसेच ज्या लोकांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती त्यांच्यावर या योजनेचा काही परिणाम होत आहे की नाही. आवश्यक असल्यास, योजनेत बदल केले जातील आणि त्याची व्याप्ती वाढवता येईल. दोन्ही विमा योजनांमध्ये उपलब्ध रक्कम वाढविण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो. योजनेंतर्गत दिलेली 2 लाख रुपयांची रक्कम पुरेशी आहे की नाही हे सरकारला पाहायचे आहे.
