जळगाव लाईव्ह न्यूज । २१ डिसेंबर २०२३ । पाचोरा तहसीलदार प्रवीण चव्हाणके यांना निलंबन करण्यात आले आहे. तहसीलदार प्रवीण चव्हाणके यांनी पाचोरा बाजार समितीच्या तारण ठेवलेल्या जागेचा परस्पर ताबा दिला होता. याप्रकरणी पाचोर्याचे आमदार किशोर पाटील यांनी याप्रकरणी विधानसभेत तक्रार मांडल्यानंतर चव्हाणके यांच्या निलंबनाची घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केल्यानंतर राज्याच्या महसूल विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
आमदार किशोर पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाचोरा बाजार समितीने 2008 मध्ये जळगाव पीपल्स बँकेकडून कर्ज घेतले होते. 2012 नंतर या कर्जाचे हप्ते अनियमित झाले. कर्जाचे हप्ते थकल्याने बँकेने बाजार समितीची 20 कोटींची मालमत्ता लिलावाद्वारे विक्रीस काढली. या जागेचे सरकारी मूल्य नऊ कोटी रुपये असून एका कंपनीने ही जागा तारण घेतली. आमदार पाटील यांच्या वतीने तारण जमिनीला डीआरटी कोर्टात अपिल दाखल करण्यात आले व बुधवारीच या जागेच्या विक्री करण्यास स्थगिती दिली. ही सर्व प्रक्रिया सुरु असताना तहसीलदार यांनी संबंधित कंपनीला या जागेचा ताबा दिला.
आमदार किशोर पाटील यांनी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांना हा प्रकार सांगितला. त्यांनी पाचोरा बाजार समितीला पाच कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची तयारी दर्शवली. यानंतर आमदार पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत हे प्रकरण मांडत पाचोरा तहसीलदारांना निलंबित करण्याची मागणी केली. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तहसीलदार प्रवीण चव्हाणके यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. तसेच, या प्रकरणाची जिल्हाधिकार्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
