जळगाव लाईव्ह न्यूज । ११ डिसेंबर २०२३ । जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निकालात दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी कलम 370 हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला वैध ठरवताना सांगितले की ही तात्पुरती तरतूद आहे आणि राष्ट्रपतींना ते काढून टाकण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करावा आणि 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, ‘जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. भारतात सामील झाल्यानंतर त्यात सार्वभौमत्वाचा घटक टिकून राहिला नाही. अशा परिस्थितीत त्यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद करता येणार नाही.” जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 च्या तरतुदींबाबत सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘केंद्राच्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, त्यामुळे अराजकता निर्माण होईल.
राष्ट्रपतींना कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना विधानसभा विसर्जित करण्याचाही अधिकार आहे. यासोबतच ते म्हणाले की, ‘आम्ही मानतो की कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद आहे. अंतरिम प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संक्रमणकालीन उद्देशासाठी हे सादर केले गेले. राज्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हे तात्पुरत्या कारणासाठी होते. मजकूर वाचल्यावर हे देखील दिसून येते की ही तात्पुरती तरतूद आहे आणि म्हणून ती घटनेच्या भाग 21 मध्ये ठेवण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या या घटनापीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे. निकाल देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, या प्रकरणात तीन वेगवेगळे निवाडे लिहिले गेले होते, परंतु सर्व न्यायाधीशांनी एका निष्कर्षावर सहमती दर्शवली.
