जळगाव लाईव्ह न्यूज । २९ सप्टेंबर २०२३ । महिला आरक्षण विधेयक 2023 संसदेच्या विशेष सत्रादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींनी नारी शक्ती वंदन कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
राष्ट्रपतींच्या परवानगीनंतर भारत सरकारने आज शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली. हा कायदा लागू झाल्यानंतर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
हे विधेयक पहिल्यांदा 1996 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांनी मांडले होते. परंतु ते मंजूर होऊ शकले नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही हे विधेयक आणले गेले होते, मात्र त्यानंतरही ते मंजूर झाले नाही. नंतर 2008 मध्ये, यूपीए-१ सरकारच्या काळात, ते राज्यसभेत सादर केले गेले आणि नंतर 2010 मध्ये ते पास झाले. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही आणि 2014 मध्ये सरकार गेल्याने हे विधेयकही रद्द झाले.
या विधेयकासाठी सरकारने काही दिवसांपूर्वी विशेष अधिवेशनही बोलावले होते. आधी ते लोकसभेत मंजूर झाले, जिथे त्याला 454 मते पडली. तर दोन खासदारांनी विरोध केला. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि दिवसभराच्या चर्चेनंतर ते तेथेही मंजूर झाले. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. अखेर नारी शक्ती वंदन कायद्याला आज राष्ट्रपतींनी मजुरी दिली. या विधेयकाबाबतचे राजपत्र अधिसूचना जारी केली.
काय आहे या कायद्यामध्ये ?
महिला आरक्षण कायद्यात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचबरोबर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागा रोटेशननुसार फिरवल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव या कायद्यात आहे. आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात.
