जळगाव लाईव्ह न्यूज । १८ ऑगस्ट २०२३ । भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) करोडो लोकांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे आरबीआयने आता कर्ज खात्यातील दंड आणि व्याजदराच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. मध्यवर्ती बँकेने कर्ज खात्यावर दंड आकारण्यास मनाई केली आहे. यासोबतच पुढील वर्षापासून नवीन नियम लागू होणार असल्याचे आरबीआयने सांगितले आहे. RBI चा हा नवा नियम सर्व बँकांना लागू होणार आहे. कमर्शियल, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव्ह बँक, हाऊसिंग फायनान्स कंपनी, नाबार्ड, सिडबी या सर्व बँकांना नवीन नियम लागू होतील.
आरबीआयने नियम जारी केले
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) त्यांच्या महसूल वाढवण्याचे साधन म्हणून ‘दंड व्याज’ वापरण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मध्यवर्ती बँकेने यासंदर्भात सुधारित नियम जारी केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, कर्ज भरण्यात चूक झाल्यास, आता बँका संबंधित ग्राहकावर फक्त ‘वाजवी’ दंडात्मक शुल्क आकारू शकतील.
1 जानेवारी 2024 पासून नवीन नियम लागू होतील
शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये ‘वाजवी कर्ज पद्धती – कर्ज खात्यांवर दंडात्मक शुल्क’, रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की बँक आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 1 जानेवारी 2024 पासून दंडात्मक व्याज आकारण्याची आवश्यकता नाही. परवानगी दिली जाणार नाही.
मध्यवर्ती बँकेच्या अधिसूचनेत, कर्जदाराने कर्ज कराराच्या अटींचे पालन केले नाही तर त्याच्याकडून ‘दंडात्मक शुल्क’ आकारले जाऊ शकते, असे म्हटले आहे. हे दंडात्मक व्याज म्हणून आकारले जाणार नाही. बँका अॅडव्हान्सवर आकारलेल्या व्याजदरांमध्ये दंडात्मक व्याज जोडतात. यासोबतच दंडात्मक शुल्कही वाजवी असावे, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. हे कोणत्याही कर्ज किंवा उत्पादन श्रेणीसाठी पक्षपाती नसावे.
अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की दंडात्मक शुल्काचे कोणतेही भांडवलीकरण होणार नाही. अशा शुल्कांवर कोणतेही अतिरिक्त व्याज मोजले जाणार नाही. तथापि, मध्यवर्ती बँकेच्या या सूचना क्रेडिट कार्ड, बाह्य व्यावसायिक कर्ज, व्यापार क्रेडिट इत्यादींना लागू होणार नाहीत. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की दंडात्मक व्याज/फी लादण्याचा हेतू कर्जदारामध्ये कर्जाबाबत शिस्तीची भावना निर्माण करणे आहे. त्याचा वापर बँकांनी महसूल वाढवण्यासाठी माध्यम म्हणून करू नये.
