जळगाव लाईव्ह न्यूज | २४ डिसेंबर २०२२ | जळगाव शहराचे आमदार राजूमामा भोळे यांनी हिवाळी अधिवेशनात जळगावात भूखंडांचे श्रीखंड लाटणार्‍यांचे रॅकेट असल्याचा गौप्यस्फोट केला. लक्षवेधीच्या माध्यमातून या रॅकेटची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. जळगावात मनपाने आरक्षण टाकलेल्या जागा या काही व्यावसायिकांच्या सोईने खरेदी करणे, आरक्षण मुक्त करणे, असे प्रकार घडत आहेत. मनपाकडे रस्त्यांसाठी ५ लाख नसल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे भूखंडासाठी कोट्यावधी रूपये बिल्डरांच्या घशात घातले जातात. शहरात रॅकेट सक्रीय असल्याची बाब भोळे यांनी सभागृहात मांडली. यामुळे जळगाव जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिल्यामुळे जळगावमधील काही बांधकाम व्यावसायिक, अधिकारी, राजकारणी व दलाल हादरले आहेत.
नागपूरच्या भूखंडाच्या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले असताना शुक्रवारी आमदार राजूमामा भोळे यांनी हिवाळी अधिवेशनात जळगावात देखील भूखंडांचे श्रीखंड लाटणार्‍यांचे रॅकेट असल्याचा गौप्यस्फोट केला. जळगावात भुखंडांचे श्रीखंड खाण्यासारखे प्रकार अनेकवेळा चर्चेत राहिले आहेत. मात्र आजपर्यंत एकावरही कारवाई झाल्याचे जळगावकरांना आठवत नाही. अशा प्रकारच्या एका प्रकरणाचे उदाहरण द्यावयाचे म्हटल्यास, जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव जिल्हा ग्रामसुधार समितीच्या मालकीची पिंप्राळा शिवारात असलेली जमीन संस्थेच्या कागदपत्रात हेराफेर करून तसेच संस्थेची कागदपत्रे गैरमार्गाने मिळवीत विक्री केल्याप्रकरणी. काही दिवसांपूर्वीच जळगावचे माजी आमदार डॉ.गुरुमुख जगवानी यांच्यासह सात जणांविरोधात जळगाव तालुका पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. अशी अनेक प्रकरणे सापडतील मात्र भुखंडांचे श्रीखंड लाटणार्‍यांच्या अनेक टोळ्यांकडून नवनवे फंडे वापरले जात असल्याने कुणावर कारवाई होत नाही. मात्र आतातरी सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे.
भुखंडांचे श्रीखंड आणि रॅकेट
राजकारणी, अधिकारी आणि बिल्डर यांच्या संगनमताने अनेक जमिनींवर डल्ले मारले जातात, हे उघड कटूसत्य आहे. काही ठिकाणी एफएसआय आणि टीडीआर याचे मोठे घोटाळे झाले. अनेक बडे बिल्डर व अधिकारी यांची गट्टी आहे. प्रकरणे कायद्याच्या चौकटीत कशी बसावायची, यात ही मंडळी तरबेज असतात. नियमांच्या चौकटी मोडून ही मंडळी भुखंडांचे श्रीखंड खातात. यातील दुसरा प्रकार म्हणजे, शहरातील पडकी घरे, प्रॉपर्टीचे वाद सुरू असलेली कुटुंब, शहरात रिकामी घरे, बंगले, खुले भूखंड असून दुसर्‍या शहरांमध्ये राहणारे नागरिक यांची संपुर्ण माहिती रॅकेटतर्फे गोळा केली जाते. या शिवाय दुय्यम निबंधक कार्यालयात आवश्यक असलेली बनावट कागदपत्रे तयार केली जातात. गरजवंताचा शोध घेतल्यानंतर त्याच्या मालमत्तेचे खरेदीखत तयार करुन ठेवले जाते. मालकाच्या नकळतपणे काही प्रमाणात प्रक्रिया पूर्णही केली जाते. त्यामुळे घर-मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना नागरिकांनी अत्यंत काळजीपूर्वक व्यवहार करण्याची गरज आहे.
जळगावमध्ये १८० पेक्षा जास्त ओपन स्पेस अविकासित?
ओपन स्पेसचा व्यावसायिक वापर करता येत नाही. तसेच या जागेवर १० टक्क्यांपेक्षा जास्त बांधकाम करता येत नाही. जळगाव शहराबाबत बोलायचे म्हटल्यास, सुमारे चार-पाच वर्षांपूर्वी जळगाव शहरातील ओपन स्पेसच्या गैरवापरावरुन मोठे वादळ उठले होते. याचं कारण म्हणजे, तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने शहरातील ३९३ ओपन स्पेस सेवाभावी संस्थांना खैरातीसारख्या वाटप केल्या. कराराचा व नियमाचा भंग करून या जागांचा संबंधित संस्थांकडून बेकायदेशीर व्यावसायिक वापर केला जात असल्याचा आरोप भाजपचे तत्कालिन नगरसेवक पृथ्वीराज सोनवणे यांनी आयुक्तांकडे केली होती. यातील २१३ जागा विकसित असून १८४ जागा अविकसित आहेत. ज्या अविकसित जागा आहे. त्या ताब्यात घेण्याबाबत प्रशासनाने निर्णय घेतला होता. यावरुन बरेच राजकारण झाले मात्र अजूनही मुद्दा निकाली लागला नाही. जळगावमधील काही संस्थांनी जागांवर बेकायदेशीर बांधकाम करून व्यावसायिक वापर सुरू केला आहे. अनेक संस्थांनी व्यायामशाळा, शाळा, क्रीडांगण, मंगल कार्यालये सुरू केली आहेत. नियमानुसार त्या-त्या ले-आऊटमधील ओपन स्पेस ही त्याच ले-आऊटमध्ये राहणार्‍या लोकांसाठी वापरावी. मात्र, ज्या संस्थांना या जागा देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी त्याचा व्यावसायिक वापर करून त्या कुलूपबंद केल्या आहेत.
