जळगाव लाईव्ह न्यूज । २३ सप्टेंबर २०२२ । महापालिकेच्या मार्च २०२१ मध्ये झालेल्या महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराला मतदान न करता, शिवसेनेच्या उमेदवाराला मतदान करणाऱ्या भाजपच्या २७ बंडखोर नगरसेवकांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकेवर नाशिक येथे कामकाज सुरु आहे. मात्र आता जो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत नाही तो पर्यंत कोणताच निर्णय विभागीय आयुक्तांनी घेऊ नये असे असे सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशी माहिती उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी दिली आहे.
महापौर जयश्री महाजन व उप महापौर कुलभूषण पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर कामकाज झाले. त्यात न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे बंडखोर नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे.
अधिक माहिती अशी कि, नगरसेवक अपात्रतेप्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडे अंतीम युक्तीवाद होवून, या प्रकरणात अंतीम निर्णय होण्याची शक्यता होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे विभागीय आयुक्तांकडून या प्रकरणात कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही.
औरंगाबाद खंडपीठाने गेल्या महिन्यात नगरसेवक अपात्र प्रकरणात विभागीय आयुक्तांनी दहा आठवड्यांच्या आत अंतीम निर्णय देण्याचे आदेश काढले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांकडे प्रत्येक आठवड्यात कामकाज सुरु होते. या निर्णयाला महापौर जयश्री महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी या याचिकेवर कामकाज झाले, त्यात औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. याच प्रकरणात उपमहापौर कुलभुषण पाटील यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.या देखील स्थागिती मिळाली आहे.
