जळगाव लाईव्ह न्यूज । ०८ एप्रिल २०२१ । राज्य सरकारने राज्यात विकेंड लॉकडाउन आणि ३० एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंध लागू केल्याच्या चौथ्या दिवशी आज आपल्या ‘ब्रेक दि चेन’च्या आदेशात आणखी सुधारणा केली आहे. त्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाद्वारे कोव्हिड-१९ रोग प्रसार खंडीत करणे (ब्रेक द चेन) अभियानाअंतर्गत पशुसंवर्धनाशी संबंधित दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, मांस, मासे, जनावरांचा चारा आदी बाबी अत्यावश्यक सेवेमध्ये समावेश करण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.
पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार म्हणाले, अत्यावश्यक सेवांमध्ये दूध व दुग्धजन्य पदार्थ (डेअरी) आणि फुड शॉपचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच चिकन, कोंबड्या, मटन, अंडी, मासे दुकानांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यामध्ये जनावरांसाठी आवश्यक असणारे पशु व कुक्कुट खाद्य, चारा याचाही समावेश करण्यात आला आहे.
अत्यावश्यक सेवांमध्ये स्थानिक कार्यालयाच्या मान्सूनपूर्व उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला असून यामध्ये पशुसंवर्धन विभागामार्फत कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठीच्या अभियान काळात हाती घ्यावयाच्या लसीकरण कार्यक्रमांचा अंतर्भाव करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अत्यावश्यक सेवांमध्ये स्थानिक कार्यालयाच्या मार्फत जनसामान्यांना पुरविण्यात येणा-या सेवा समाविष्ट आहेत. यात पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांचा समावेश होतो. तसेच सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये आवश्यक वस्तू व सेवांकरिता वाहतूक व पुरवठा शृंखला (Supply Chain) अबाधित ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, मांस, मासे व जनावरांचा चारा व त्यांचेवर प्रक्रीया करण्यासाठी लागणा-या कच्च्या मालाची वाहतूक करणे व त्यांच्या साठवणूकीसाठी गोदामे चालविणे या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
अत्यावश्यक सेवांमध्ये सर्व प्रकारचे उत्पादन उद्योग सुरु ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग, डेयरी युनिट्स, पशुखाद्य व चारा प्रक्रिया युनिट्स, औषध निर्मिती कारखाने, लस निर्मिती संस्था, वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती युनिट्स तसेच या सर्वांना सहाय्यभूत ठरतील अशा सेवा, त्यांची वाहतूक आणि त्यांचे विक्रेते यांच्या सेवा समाविष्ट आहेत. या सेवा उपलब्ध करीत असताना संबंधितांनी शासनाद्वारे तसेच स्थानिक प्रशासनाद्वारे कोव्हिड-19 प्रसार खंडीत करणे अभियान” अंतर्गत निर्गमीत केलेल्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे श्री. केदार यांनी सांगितले.
