जळगाव लाईव्ह न्यूज । जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यात उभारण्यात आलेल्या बहुचर्चित सोलर (सौर ऊर्जा) प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अखेर राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींची सखोल चौकशी करून, बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच, प्रकल्प क्षेत्रातील जमिनींचे ‘झोनिंग’ करून पुढील १५ दिवसांत याचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस आमदार मंगेश चव्हाण व जळगावचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, सोलर प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करून कोणत्या झोनमध्ये किती जमीन येते, याची माहिती संकलित करावी. तसेच भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना रेडी रेकनरनुसार मोबदला मिळाला आहे का, याची पडताळणी करून याचाही अहवाल शासनाकडे सादर करावा. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मोबदल्याबाबत तीन स्वयंसेवी संस्थांमार्फत (एनजीओ) स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. या संस्था जळगाव जिल्ह्याबाहेरील असाव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सोलर प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या जमीन खरेदी व्यवहारांचीही चौकशी करण्याचे निर्देश देत महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ज्या पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही, त्यांना तातडीने प्रलंबित रक्कम मिळावी यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. यासाठी संबंधित सोलर ऊर्जा कंपनीच्या प्रतिनिधींची जिल्हास्तरावर बैठक घेण्यात यावी. याबरोबरच प्रकल्प क्षेत्रातील इको-सेन्सिटिव्ह झोन, अभयारण्य क्षेत्र तसेच अन्य संबंधित जमिनींबाबत अचूक माहिती संकलित करून त्याचा सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देशही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
