जळगाव लाईव्ह न्यूज । १९ एप्रिल २०२५ । दैनंदिन जीवनातील ऑनलाईन व्यवहारांचा आकडा वाढला आहे. अनेकजण लहान मोठ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी यूपीआयचा सर्रास वापर करतात.मात्र यातच 2000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर १८% GST वृत्त समोर आले आहे. मात्र या वृत्ताचे सरकारने खंडन केले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की, 2000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर GST आकारण्याचा विचार करत असल्याचा दावा “पूर्णपणे खोटा, दिशाभूल करणारा आणि कोणत्याही आधाराशिवाय” आहे. सध्या, असा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नसल्याचं म्हटलं आहे.
अर्थ मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवरील बातम्या खोट्या आहेत. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले की सरकारचे असे कोणतेही नियोजन नाही. सरकारने म्हटले आहे की त्यांचे उद्दिष्ट UPI ला प्रोत्साहन देणे आहे. UPI ला पाठिंबा देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना सुरू आहे. कमी किमतीच्या UPI पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे आहे. याचा अर्थ असा की UPI व्यवहारांवर कोणताही GST आकारला जाणार नाही हे स्पष्ट आहे.
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की जीएसटी फक्त क्रेडिट कार्ड इत्यादी विशिष्ट साधनांद्वारे केलेल्या पेमेंटवर लागू होणाऱ्या व्यापारी सवलत दरावर आकारला जातो. २०२० पासून, सीबीडीटीने व्यक्ती-ते-व्यापारी (पी२एम) यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर काढून टाकला आहे. अशा परिस्थितीत, UPI मधील व्यवहारांवर कोणताही MDR आकारला जात नाही. म्हणजेच अशा व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी लागू होत नाही.
