जळगाव लाईव्ह न्यूज । १२ सप्टेंबर २०२४ । केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सातत्याने पावले उचलत आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत व्हावी यासाठी केंद्रापासून ते राज्य सरकार अशा अनेक योजना आणतात. त्यांना सशक्त केले पाहिजे… मग ती पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना असो किंवा शेतकऱ्यांशी संबंधित इतर अनेक योजना. देशातील कोट्यवधी शेतकरी या योजनांचा लाभ घेत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आणण्याचे काम केले आहे.
शेतकरी कल्याणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्वोच्च प्राधान्य
कृषी आणि शेतकरी कल्याण ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची सेवा म्हणजे आपल्यासाठी देवपूजा करण्यासारखे आहे. अलीकडे मध्य प्रदेशातील शेतकरी चिंतेत होते. सोयाबीन एमएसपीच्या खाली विकले जात होते. यापूर्वी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांना किमान आधारभूत किमतीवर सोयाबीन खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती. एमएसपीवर सोयाबीन खरेदीचा प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकारचाही आला असून त्याला मजुरी देण्यात आलीय. यामुळे आता मध्य प्रदेशात किमान आधारभूत किंमत असलेल्या एमएसपी दराने सोयाबीनची खरेदी केली जाईल, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे ही राज्य आणि केंद्र शासनाची भूमिका असून सोयाबीन व कापसाचा हमीभाव वाढवण्यासाठी, तसेच निर्यातीस परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुकुलता दर्शविली असल्याचं महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. ऊसाचा एमएसपी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कठोर भूमिका घेतली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील, असंही ते म्हणाले. शेतविहीर, ठिंबक-तुषार सिंचनाचे आणि फळबाग व सिंचन अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे. शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार असून सौरऊर्जेवर कृषी पंपाची संख्या वाढविण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाडीबीटीअंतर्गत कृषी अवजारांचे अनुदान वितरित करण्यासाठी निधीची तरतूद केली असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
