ऐतिहासिक निर्णय : 10 टक्के आर्थिक आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून वैध..

जळगाव लाईव्ह न्यूज । ७ नोव्हेंबर २०२२ । आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण प्रदान करणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. यावेळी न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.  10 टक्के आर्थिक आरक्षण म्हणजे ईडब्ल्यूएस (EWS reservation) आरक्षण वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.  न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो आर्थिक आरक्षणाच्या लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सरन्यायाधीश यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापैकी तीन न्यायाधीशांनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तर एका न्यायमूर्तींनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण प्रणालीवर निर्णय देणार आहे. पाच न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीशांनी आर्थिक आधारावर आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. न्यायमूर्ती महेश्वरी म्हणाले की, आर्थिक आरक्षण हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात नाही. ते पुढे म्हणाले की 103 वी घटनादुरुस्ती वैध आहे.

न्यायाधीश एस रवींद्र भट यांनी या निर्णयावर असहमती दर्शवली. 10 टक्के आर्थिक आरक्षण देणं कायद्याच्या विरोधी आणि संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याचं उल्लंघन करणारं असल्याचं मत भट यांनी नोंदवलं. त्यांनी हे इडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक असल्याचंही म्हटलं. मात्र, तीन न्यायाधीशांनी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिल्याने आर्थिक आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनीही या निर्णयाला सहमती दर्शवली आहे. ते म्हणाले की, मी न्यायमूर्ती महेश्वरी यांच्या निष्कर्षाशी सहमत आहे. ते म्हणाले की एससी/एसटी/ओबीसींना आधीच आरक्षण मिळाले आहे. त्याचा सर्वसाधारण वर्गात समावेश करता येणार नाही. ते म्हणाले की, संविधान रचणाऱ्यांनी आरक्षण मर्यादित काळासाठी ठेवण्याबाबत बोलले होते. मात्र 75 वर्षांनंतरही ते सुरूच आहे. आता न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला निकाल वाचणार आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये म्हणजेच गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही प्रणाली लागू केली होती आणि त्यासाठी राज्यघटनेत 103 वी दुरुस्ती करण्यात आली होती. 2019 मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते आणि ते संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. अखेरीस, 2022 मध्ये घटनापीठाची स्थापना झाली आणि 13 सप्टेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पदरवाला यांच्या घटनापीठाने सुनावणी सुरू केली.