⁠ 
बुधवार, एप्रिल 24, 2024

आता जमिनीचाही ‘आधार’ क्रमांक, सरकार ‘ही’ योजना सुरू करणार

जळगाव लाईव्ह न्यूज । ५ फेब्रुवारी २०२२ । भारतामध्ये ज्या प्रकारे नागरिकांसाठी एक अद्वितीय क्रमांक म्हणजेच आधार कार्ड आहे, त्याच प्रकारे सरकार आता जमिनीचा एक अद्वितीय नोंदणीकृत क्रमांक जारी करण्याची तयारी करत आहे. केंद्र सरकारच्या वन नेशन वन नोंदणी कार्यक्रमांतर्गत हे काम केले जाणार आहे. अर्थसंकल्प 2022 मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की जमिनीच्या नोंदी डिजिटल ठेवल्या जातील.

आयपी आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल
माहितीनुसार, जमिनीच्या नोंदी डिजिटल ठेवण्यासाठी आयपी आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. जमिनीच्या कागदपत्रांच्या मदतीने त्यांच्या नोंदी डिजिटल ठेवल्या जातील. मार्च 2023 पर्यंत देशभरातील जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

14 अंकी अद्वितीय क्रमांक जारी केला जाईल
डिजिटल जमिनीचे रेकॉर्डिंग अनेक प्रकारे फायदे प्रदान करेल. हे 3C सूत्रानुसार वितरित केले जाईल, जे सर्व फायदे देईल. यामध्ये सेंट्रल ऑफ रेकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड्स, कन्व्हिनियन्स ऑफ रेकॉर्ड्सचा सर्वसामान्यांना खूप फायदा होईल. यासोबतच 14 अंकी ULPIN क्रमांक म्हणजेच तुमच्या जमिनीचा युनिक नंबर जारी केला जाईल. सोप्या भाषेत जमिनीचा आधार क्रमांकही मागवता येईल. भविष्यात तुम्ही तुमच्या जमिनीची सर्व कागदपत्रे घरबसल्या एका क्लिकवर पाहू शकाल.

जमिनीची संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर कळेल
त्याच वेळी, हा ULPIN प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM किसान योजना) सारख्या अनेक योजनांमध्ये देखील वापरला जाऊ शकतो. याशिवाय देशात कुठेही युल्पिन क्रमांकाद्वारे जमीन खरेदी-विक्री करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. खरेदीदार आणि विक्रेता यांचे संपूर्ण तपशील उघड केले जातील. त्या जमिनीचे आणखी विभाजन झाल्यास त्या जमिनीचा आधार क्रमांक वेगळा असेल.

जमिनीचे मोजमाप ड्रोनद्वारे केले जाणार
वन नेशन, वन नोंदणी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सरकार ड्रोनच्या मदतीने जमिनीचे मोजमाप करणार आहे. ड्रोनमधून जमिनीच्या मोजमापात कोणतीही चूक किंवा गडबड होण्याची शक्यता राहणार नाही. त्यानंतर हे मोजमाप सरकारी डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जाईल. सध्या देशात 140 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर शेती केली जात आहे. 125 दशलक्ष हेक्टर जमिनीची दुरुस्ती केली जात आहे.

हे देखील वाचा :