जळगाव लाईव्ह न्यूज । ६ मे २०२२ । देशभरात दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. त्यात खाद्यतेलाच्या दरांमध्ये तर प्रचंड वाढ झाली आहे. खाद्य तेलाच्या किंमती प्रति किलो १६० ते १७० रुपयावर पोहोचले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे किचन बजेट कोलमडून गेले आहे. अशातच देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार काही तेलांवरील कर कमी करण्याचा विचार करत आहे. भारत सरकार लवकरच महागड्या खाद्यतेलाबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. कारण युक्रेनचे संकट आणि इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर किमती वाढल्या आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत हा जगातील सर्वात मोठा वनस्पती तेल आयात करणारा देश आहे. पाम तेलाच्या आयातीवरील कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर 5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. मात्र, हा कर किती कमी होणार यावर अद्याप विचार सुरू आहे. उपकर हा मूलभूत कर दरांवर लावला जातो आणि त्याचा उपयोग कृषी पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जातो. कच्च्या पाम तेलावरील मूळ आयात शुल्क सरकारने आधीच रद्द केले आहे.
भारत ६० टक्के आयातीवर अवलंबून
तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा भारतावर विशेष परिणाम झाला आहे, कारण आपण आपल्या गरजेच्या ६० टक्के आयातीवर अवलंबून आहोत. गेल्या दोन वर्षांपासून खाद्यतेलाच्या दरात वाढ होत आहे. युक्रेनवर रशियाचा हल्ला आणि इंडोनेशियाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेचे संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे पाम तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत.
किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने ही पावले उचलली
भारताने पाम, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क कमी करणे आणि साठवणूक रोखण्यासाठी यादी मर्यादित करणे यासह किमती नियंत्रित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. तथापि, हे पाऊल तितकेसे यशस्वी झाले नाही कारण जास्त खरेदीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंमती वाढल्या.
कॅनोला तेल, ऑलिव्ह ऑईल, राइस ब्रॅन ऑईल आणि पाम कर्नल ऑइलवरील आयात शुल्क आता 35 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. असे झाल्यास खाद्यतेलाच्या किमती खूपच कमी होऊ शकतात.
