⁠ 
शुक्रवार, मार्च 29, 2024

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री साहेब गाळेधारकांचा निर्णय लवकर घ्याल का?

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २९ जुलै २०२२ । महाराष्ट्रातील सत्तापालट होण्याआधी झालेल्या विधानसभेतील लक्षवेधीमध्ये तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात गाळेधारक प्रश्नावरून चर्चा झाली होती. त्यावेळी यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिले होते. मात्र, ६ महिने उलटून सुद्धा याबाबत शासनाने अजूनही कोणताही निर्णय दिलेला नाही. यामुळे मनपा प्रशासनाचे पर्यायाने जळगाव शहराचे मोठे नुकसान होत आहे. अशावेळी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकत्र येऊन याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या विधानसभेच्या लक्षवेधीमध्ये मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना मनपाकडून बजाविण्यात आलेल्या रेडीरेकनर दराच्या ८ टक्के भाड्यात घट करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. पर्यायी मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांना मोठा दिलासा मिळाला. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या शासननिर्णयाला स्थगिती देवून, नव्याने भाडेपट्ट्याचे दर ठरविण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे आश्वासन दिले होते.मात्र अजून यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हाच निर्णय लवकरात लवकर व्हावा यासाठी मनपा प्रशासनाने पत्र पाठवले आहे.

मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा विषय गेल्या १० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याबाबत अद्यापही कोणताही निर्णय होताना दिसून येत नाही. या प्रलंबित विषयामुळे मनपा प्रशासन व गाळेधारकांचेही नुकसान होत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरात लवकर दोन्ही नेत्यांनी आता पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. लवकरात लवकर निर्णय झाल्यास मनपाचे ही नुकसान होणार नाही व गाळेधारकांवरही आर्थिक भुर्दड पडणार नाही.

२०१९ साली फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विधानसभेत गाळे प्रश्नावर लक्षवेधी मांडताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांच्या फायदा लक्षात घेवून, मनपा अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, हा निर्णय आता गाळेधारकांच्याच अंगलट आला. व्यावसायिक गाळ्यांचे भाडे हे रेडीरेकनरच्या ८ टक्के प्रमाणे वसुल केले जात असल्यामुळे ते जास्त झाले. ते कमी करण्याची गरज असल्याचे फडणवीस म्हणले होते. व्यावसायिक गाळे वापरणाऱ्यांसाठी २ टक्के तर निवासी गाळे वापरणाऱ्यांसाठी १ टक्के भाड्याचे दर करण्याचा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या होत्या.

२०१९चा निणर्य चुकला – फडणीवस
तर दुसरीकडॆ २ वर्षांपासूनचे व्यवहार बंद असल्याने गाळेधारक लेखी देण्यास तयार असून, जुन्या नियमाप्रमाणे नुतनीकरण करून घेण्याची तयारी गाळेधारकांनी दर्शविली आहे. त्यामुळे  त्यानंतर राज्य शासन जो निर्णय घेईन ती मागणी गाळेधारकांना मान्य असतील , हे त्यांच्याकडून लेखी घेण्याची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आलेला निर्णय काही प्रमाणात चुकीचा झाला हे देखील फडणवीस यांनी मान्य केले होते.

मात्र यावर शिंदे म्हणाले होते कि, अनेक महापालिकांची आर्थिक स्थिती सारखी नसून, अंतीम निर्णय घेण्याआधी जळगाव महापालिकेसारख्या महापालिकांचाही विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे गाळे भाडे रेडीरेकनरच्या किती टक्के करावे, यासाठी समिती गठीत केली जाणार आहे. ही समितीच यावर निर्णय घेणार आहे.

आता ६ महिने उलटून गेले तरी यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. यामुळे सर्वांचेच हाल होत आहेत. आता यावर कोणी निर्णय घेणार का? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. हे सगळे जरी असले तरी, आता शिंदे आणि फडणवीस म्हणजेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री याचा लवकरच निकाल लावतील अशी अशा आहे.