जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ ऑगस्ट २०२४ । एससी-एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.
या निर्णयाने आता वर्गीकरणाचे अधिकार हे राज्य सरकारला असणार आहेत. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते. त्यामुळे मूलभूत आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळणार आहे.
एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का ? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. फेब्रुवारी महिन्यात कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता. आज याबाबत कोर्टाने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या 7 न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल देत वर्गीकरणास मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश या पिठात होता. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी वगळता बाकी सर्व न्यायमूर्तींच्या बहुमताने कोर्टाने हा निकाल दिला
