जळगाव लाईव्ह न्यूज । ६ मे २०२५ । अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. पुढील ४ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात मागच्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. यात महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायतींचा समावेश होतो. मागच्यावर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. केंद्रात पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आलं, तर महाराष्ट्रात महायुती सरकारने सत्ता मिळवली. राज्यात सर्वच पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मागच्या काही दिवसांपासून तयारी सुरु केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्चस्व मिळवण्यासाठी त्या दृष्टीने सत्ताधारी पक्षाकडून रणनिती आखली जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणुका घ्याव्याच लागणार आहेत.
काही संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत, ही बाब गंभीर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या निवडणुका बंठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात आता आधीप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे.
