⁠ 
मंगळवार, एप्रिल 23, 2024

एसपी साहेब.. जिल्ह्यात तुमची पकड सैल होतेय!

जळगाव लाईव्ह न्यूज । चेतन वाणी । जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यातील गुन्ह्यांची आकडेवारी आणि गुन्हे उघडीचे प्रमाण लक्षात घेता पोलीस अधीक्षक डॉ.प्रवीण मुंढे यांची अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर असलेली पकड सैल झाल्याचे जाणवते. जिल्ह्यात खून का बदला खून, टोळी युद्ध, खून, हाणामाऱ्या, धमक्या, वाळूमाफिया, अवैध धंद्यांचे वाढलेले प्रमाण आणि त्यातच आमदारांनी केलेली पोलखोल यामुळे सर्वच चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्याचा पदभार स्विकारल्यानंतर स्वभावाने शांत आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्व समजल्या जाणाऱ्या पोलीस अधिक्षकांचा जिल्ह्याचा अभ्यास जरा कच्चा असल्याचे दिसते. एलसीबी, डीबी, गोपनीय पथकांची अपर पोलीस अधीक्षकांच्या माध्यमातून योग्य सांगड घातली जात नसल्याने राजकारण्यांना आणि सर्वसामान्य जनतेला खाकीवर बोट उचलण्याची आयती संधी मिळाली आहे.

जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाची आकडेवारी वाढत असताना पोलीस प्रशासनाने केलेले कार्य खरोखर कौतुकास्पद होते. गेल्या चार महिन्यांपासून जनजीवन जसजसे पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे तसतशी गुन्हेगारी देखील वाढत आहे. पोलिसांकडून गुन्हे उघड करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी गुन्हेगारी मात्र कमी व्हायचं नाव घेत नाही. गुन्हे देखील ठराविक पोलीस ठाण्याच्या टीमकडूनच उघड होत असून इतर ठिकाणी मात्र ठण ठण गोपाळ परिस्थिती आहे. काही पोलीस ठाण्यात तर डीबी पथकच बरखास्त करण्यात आले आहे.

गेल्या सहा महिन्यातील गुन्हेगारी आणि गुन्हे शोधची आकडेवारी लक्षात घेतली असता, खून, हाणामाऱ्या, अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच पिस्तूल, गावठी कट्टे, हत्यार सापडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुळात पोलीस महानिरीक्षक जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या सूचनेमुळेच गुन्हे उघड होत आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश गुन्हेगारांचे आणि अवैध धंदे करणाऱ्या माफियांचीही पोलिसांशी चांगलीच सलगी आहे. स्थानिक पातळीवर प्रकरण मॅनेज केले जात असल्याने उद्या येणाऱ्या वादळाचा अंदाज त्यांना बांधता येत नाही. कन्नड घाटात पोलिसांकडून होत असलेली वसुली सर्वांना सुपरिचित आहे. काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झालेल्या व्हिडीओची सत्यता पडताळून पाहत वेळीच दखल घेतली असती तर आ.मंगेश चव्हाण यांना स्टिंग ऑपरेशन करण्याची संधीच मिळाली नसती.

जिल्ह्याभरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये गटबाजी पडली असून ठराविक कर्मचारी कलेक्शनवर भर देत असल्याने निराश कर्मचारी त्यांच्यावर लाचलुचपतचा ट्रॅप घडवून आणतात. पूर्वी गोपनीय शाखेतील कर्मचारी कानाकोपऱ्यात कट्ट्यावर उभे राहून मिळणारी माहिती वरिष्ठांना देत असल्याने गुंडगिरी तसेच समाजकंटकांची माहिती मिळत होती. वेळीच माहिती मिळाल्याने प्रतिबंधक उपाय करणे सोपे जात होते. जिल्ह्यात सध्या वरवर अवैध धंदे बंद असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात चित्र मात्र वेगळे आहे. वाळूमाफियांकडून होत असलेला अवैध वाळू उपसा, कमी वेळेत दिसणारा पैसा आणि त्यामुळे वाढलेली स्पर्धा गुंडगिरीला प्रवृत्त करीत आहे. गुंडगिरी वाढल्याने शस्त्रे, बंदुका सहज उपलब्ध होऊ लागल्या. जिल्ह्यातील निवडक ठिकाणीच पण दररोज लाखोंची उलाढाल करणारे पत्ता क्लबचे अड्डे सुरु आहेत. राजकीय अभय असल्याने त्यांच्यावर सहसा कोणतीही कारवाई होत नाही. अवैध लाकूड वाहतूक, अवैध प्रवासी वाहतूक, अवैध दारू विक्री, जागोजागी सुरु असलेले सट्टा, मटका अड्डे, अंमली पदार्थांची विक्री, गांजा, भांग आणि इतर नशेचे पदार्थ चौकाचौकात मिळतात. स्थानिक पोलिसांच्या आशिर्वादाने हे सर्व होत आहे.

जिल्ह्याचे पोलीस प्रमुख म्हणून कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलीस अधिक्षकांना या सर्वांची इत्यंभूत माहिती मिळविण्यासाठी त्यांनी स्थानिक व्यक्तींशी आपला संपर्क वाढविणे आवश्यक असते. जेव्हा पोलीस अधीक्षक रस्त्यावर उतरून जनमानसात मिसळतात तेव्हाच नागरिक देखील आपणहून माहिती पुरवितात. नागरिकांच्या माहितीला तत्परतेने दिलेल्या प्रतिसादावर पुढील संबंध ठरतात. जिल्हा पोलीस अधीक्षक पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बाजू खंबीरपणे घेत असल्याचा फायदा अधिकारी व कर्मचारी घेत असल्याचे सध्या दिसते. पोलीस अधिक्षकांनी वेळीच सर्वांना सक्त ताकीद दिली तरच जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला वचक बसविणे शक्य होणार आहे. जिल्ह्यातील अवैध धंदे आणि गुंडगिरीचे जिवंत उदाहरण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी जळगाव जिल्ह्यात आलेले पोलीस महानिरीक्षक बी.जी.शेखर यांच्या सुचनेनंतर पोलीस प्रशासन कामाला लागले आणि बंदुका, तलवारी, शस्त्रे, बायो डिझेल, अवैध गॅस भरणा पंप, फरार आरोपी असे अनेक प्रकार समोर आले. एलसीबी आणि इतर स्थानिक पोलिसांनी ते शोधून काढले. परंतु त्यात देखील एकही मोठ्या पत्ता क्लबवर किंवा वाळूमाफियांवर कारवाई झाली नाही. खाकीची इभ्रत जिल्ह्यात शाबूत ठेवण्यासाठी पोलीस अधिक्षकांनी आपले स्वतःचे स्रोत वापरून स्वतःच स्टिंग करीत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेळीच ताकीद देणे आवश्यक आहे. जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनाची प्रतिमा चांगली ठेवण्यासाठी सध्यातरी याशिवाय दुसरा कोणता उपाय नाही.