जळगाव लाईव्ह न्युज | २७ मे २०२२ | सेक्स वर्कर्सबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या निर्णयानंतर वेश्याव्यवसाय कायदेशीर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांना आदेश देत सेक्स वर्कर्सच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. सेक्स वर्क हा व्यवसाय म्हणून लक्षात घेऊन पोलिसांनी प्रौढ आणि सहमतीने सेक्स वर्क करणाऱ्या महिलांवर फौजदारी कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय म्हणले न्यायालय?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की “लैंगिक कामगारांना देखील कायद्यानुसार सन्मान आणि समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.” न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सशी संबंधित 6 निर्देश देताना सांगितले की, सेक्स वर्कर्स कायद्यानुसार समान संरक्षणाचा हक्कदार आहेत.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जेव्हा हे सिद्ध होते की सेक्स वर्कर प्रौढ आहे आणि ती स्वत:च्या इच्छेने सेक्स करत आहे, तेव्हा पोलिसांनी त्यात हस्तक्षेप करणे टाळावे. कलम २१ अंतर्गत सर्व नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने दणक्यात सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जेव्हा पोलिस छापे टाकतात तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक करू नये किंवा त्यांचा छळ करू नये, कारण स्वेच्छेने लैंगिक कामात गुंतणे बेकायदेशीर नाही, फक्त वेश्यागृह चालवणे बेकायदेशीर आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिला ही सेक्स वर्कर आहे, तिच्या मुलाला तिच्या आईपासून वेगळे केले जाऊ नये. लैंगिक कामगार आणि त्यांच्या मुलांनाही मूलभूत संरक्षण आणि सन्माननीय जीवनाचा अधिकार आहे. अल्पवयीन व्यक्ती वेश्यालयात राहत असल्याचे आढळल्यास किंवा लैंगिक कर्मचाऱ्यासोबत राहत असल्याचे आढळल्यास, मुलाची तस्करी झाल्याचे समजू नये.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर एखाद्या सेक्स वर्करवर लैंगिक हिंसाचार झाला असेल, तर लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या व्यक्तीला उपलब्ध असलेल्या सर्व सुविधांसह तिला तातडीने उपचार देण्यात यावेत.
कोर्टाने प्रसारमाध्यमांना निर्देश देताना सांगितले की, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला आपला आदेश जारी करण्याचे आवाहन करण्यात यावे, जेणेकरुन पोलिस छापे टाकतात किंवा कोणतीही मोहीम राबवतात तेव्हा सेक्स वर्करची ओळख, पीडित असो की आरोपी यांची नवे उघड करू नये
