जळगाव लाईव्ह न्यूज । २९ जुलै २०२२ । क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी महत्वाची बातमी. RBI ने क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड जारी करणे आणि चालवण्याबाबत एक प्रमुख निर्देश जारी केला आहे. आरबीआयच्या निर्देशानुसार, क्रेडिट कार्ड खाते बंद करण्यात उशीर झाल्यास कार्ड जारी करणाऱ्या कार्डधारकाला दंड द्यावा लागेल. RBI चे नेमके काय निर्देश आहेत ते आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊ. RBI New Rules for Credit-Debit Cards
क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड्सबाबत सातत्याने येणाऱ्या तक्रारींबाबत आरबीआयने कडकपणा दाखवला आहे. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन आरबीआयने क्रेडिट आणि डेबिट कार्डशी संबंधित मास्टर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामध्ये आरबीआयने अर्जाशिवाय कार्ड जारी करण्यास किंवा अपग्रेड करण्यास सक्त मनाई केली आहे.
जाणून घेऊया RBI चे नियम
क्रेडिट कार्ड बंद करण्याची विनंती क्रेडिट कार्ड जारीकर्त्याने कार्डधारकाच्या वतीने सर्व थकबाकी भरण्याच्या अधीन सात दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
क्रेडिट कार्ड बंद झाल्याची माहिती तात्काळ ईमेल, एसएमएसद्वारे कार्डधारकाला देण्यात यावी.
हेल्पलाइन, ई-मेल-आयडी, इंटरएक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स (IVR), वेबसाइटवर ठळकपणे दिसणारी लिंक, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल-अॅप किंवा क्रेडिट कार्ड जारीकर्त्याला क्रेडिट कार्ड मोड बंद करण्याची विनंती सबमिट करण्यासाठी इतर कोणतीही हेल्पलाइन. वापरणे आवश्यक आहे.
कार्ड जारीकर्ता पोस्टाने किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने बंद करण्याची विनंती स्वीकारणार नाही.
जर कार्ड जारीकर्त्याने सात दिवसांच्या आत क्रेडिट कार्ड बंद केले नाही, तर तो ग्राहकाला ₹500 प्रतिदिन उशीरा दंड भरण्यास जबाबदार असेल, म्हणजेच कार्डधारकाला दररोज ५०० रुपये मिळतील. पण जर खात्यात शिल्लक नसेल तर.
क्रेडिट कार्ड एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी वापरले नसल्यास, कार्ड जारीकर्ता कार्डधारकाला कळवल्यानंतर क्रेडिट कार्ड खाते बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतो.
इतकेच नाही तर 30 दिवसांच्या कालावधीत कार्डधारकाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास, कार्ड जारीकर्त्याद्वारे कार्ड खाते बंद केले जाईल.
क्रेडिट कार्ड खाते बंद केल्यानंतर, क्रेडिट कार्ड खात्यात उपलब्ध असलेली कोणतीही क्रेडिट शिल्लक कार्डधारकाच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करावी लागेल.
बँक-कंपनीला अर्जासोबत वेगळ्या पानावर व्याजदर, शुल्क आणि कार्डशी संबंधित इतर तपशीलांसह इतर महत्त्वाची माहिती द्यावी लागेल.
बँक किंवा कंपनी ग्राहकाला विम्याचा पर्याय देखील देऊ शकते जेणेकरून कार्ड हरवल्यास किंवा फसवणूक झाल्यास पैसे परत मिळू शकतील.
या स्थितीत बँकांना दुप्पट दंड आकारला जाईल
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, आता जर कोणी अर्ज न करता क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी केले तर बँकांना दुप्पट दंड आकारला जाईल. आता कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्या किंवा थर्ड पार्टी एजंट ग्राहकांना थकबाकीच्या वसुलीसाठी त्रास देऊ शकत नाहीत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे 1 जुलै 2022 पासून लागू होतील आणि सर्व प्रकारच्या बँकांना लागू होतील.