भारतात खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदीची शक्यता, बिटकॉईनसह सर्व चलन दणकून कोसळले

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २४ नोव्हेंबर २०२१ । भारतात डिजीटल खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणेबाबत गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूतोवाच केले होते. येत्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार क्रिप्टोकरन्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल 2021 सादर करू शकते.

नुकतेच NDTV च्या रिपोर्टनुसार, या हिवाळी अधिवेशनात सरकार 26 विधेयके मांडणार आहे. डिजिटल चलन विधेयक 2021 च्या मदतीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत डिजिटल चलन जारी करण्यासाठी एक सोयीस्कर फ्रेमवर्क मिळणार आहे. याशिवाय हे विधेयक भारतात खासगी क्रिप्टोकरन्सींवरही बंदी घालणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात संसदीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. भारताने क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याची आणि त्याची दिशा ठरवण्याची वेळ आलीय, असे त्या बैठकीत एकमतानं ठरवण्यात आलेय.

कर आकारणीबाबत सरकार कायद्यात बदल करू शकते
अलीकडेच महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितले होते की, सरकार क्रिप्टोकरन्सी कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी आयकर कायद्यात बदल करण्याचा विचार करीत आहे. यातील काही बदल पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा भाग असू शकतात. तरुण बजाज म्हणाले, “आपण कायद्याच्या स्थितीत काही बदल करू शकतो का ते पाहू. पण तो बजेट उपक्रम असेल. आम्ही आधीच बजेटच्या जवळ आलो आहोत, आम्हाला वेळ पाहावी लागेल.” असे ते म्हणाले होते.

Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament

Bill seeks to create a facilitative framework for creation of official digital currency to be issued by RBI & ban all private cryptocurrencies in India pic.twitter.com/yeaLfuCiBs

— ANI (@ANI) November 23, 2021

क्रिप्टो ट्रेडिंगवर लागणार कर
क्रिप्टो ट्रेडिंगसाठी स्त्रोतावर कर संकलनाची तरतूद लागू केली जाऊ शकते का, असे विचारले असता सचिव म्हणाले, “जर आम्ही नवीन कायदा आणला तर काय करता येईल ते आम्ही पाहू. ते म्हणाले, “जर तुम्ही पैसे कमावले तर तुम्हाला कर भरावा लागेल.

क्रिप्टोकरन्सीवर पंतप्रधान मोदींची करडी नजर
सध्या क्रिप्टोकरन्सीवर कोणतेही नियमन किंवा बंदी नाही. गेल्या आठवड्यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीच्या संभाव्यतेबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली होती. त्याआधी जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या क्रिप्टो प्रतिनिधींसोबत एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत क्रिप्टोवर बंदी न घालण्यावर एकमत झाले होते. गेल्या आठवड्यात सिडनी परिषदेत क्रिप्टोकरन्सी घातक असून तरुण त्यात अडकण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.