जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ सप्टेंबर २०२१ । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी अत्यंत प्रभावी योजना आहे. या अंतर्गत, रस्त्यावर विक्रेते, रिक्षाचालक, बांधकाम कामगार आणि असंघटित क्षेत्राशी संबंधित लोकांना त्यांचे वृद्धत्व सुरक्षित करण्यासाठी मदत केली जाईल. या योजनेअंतर्गत सरकार कामगारांना पेन्शनची हमी देते. या योजनेमध्ये तुम्ही दररोज फक्त 2 रुपये वाचवून 36000 रुपये पेन्शन मिळवू शकता.
55 रुपये दरमहा जमा करावे लागतात
ही योजना सुरू केल्यावर तुम्हाला दरमहा 55 रुपये जमा करावे लागतील. म्हणजेच, वयाच्या 18 व्या वर्षी दररोज सुमारे 2 रुपये वाचवून, तुम्हाला 36000 रुपये वार्षिक पेन्शन मिळू शकते. जर एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या 40 व्या वर्षापासून ही योजना सुरू केली तर त्याला दरमहा 200 रुपये जमा करावे लागतील. तुम्हाला वयाच्या 60 वर्षांनंतर पेन्शन मिळण्यास सुरुवात होईल. 60 वर्षांनंतर, तुम्हाला दरमहा 3000 रुपये पेन्शन मिळेल म्हणजेच 36000 रुपये प्रति वर्ष.
आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्याकडे बचत बँक खाते आणि आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. व्यक्तीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी आणि 40 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
नोंदणी येथे केली जाईल
यासाठी तुम्हाला कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये योजनेसाठी नोंदणी करावी लागेल. कामगार CSC केंद्रातील पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करू शकतात. या योजनेसाठी सरकारने एक वेब पोर्टल तयार केले आहे. या केंद्रांद्वारे ऑनलाइन सर्व माहिती भारत सरकारकडे जाईल.
ही माहिती देणे आवश्यक आहे
नोंदणीसाठी, तुम्हाला तुमचे आधार कार्ड, बचत किंवा जन धन बँक खाते पासबुक, मोबाईल नंबर लागेल. याशिवाय, संमतीपत्र द्यावे लागेल जे बँक शाखेत देखील द्यावे लागेल जिथे कामगाराचे बँक खाते असेल, जेणेकरून वेळेवर पेन्शनसाठी त्याच्या बँक खात्यातून पैसे कापले जाऊ शकतात.
कोण योजनेचा लाभ घेऊ शकतात
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेन्शन योजनेअंतर्गत, असंघटित क्षेत्रातील कोणताही कामगार, ज्याचे वय 40 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेत नाही, तो लाभ घेऊ शकतो. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असावे.
टोल फ्री क्रमांकावरून माहिती मिळवा
या योजनेसाठी कामगार विभाग, एलआयसी, ईपीएफओ कार्यालयाला शासनाने श्रमिक सुविधा केंद्र केले आहे. येथे जाऊन कामगारांना योजनेची माहिती मिळू शकते. सरकारने या योजनेसाठी 18002676888 हा टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे. तुम्ही या क्रमांकावर कॉल करून योजनेची माहिती देखील मिळवू शकता.
