जळगाव लाईव्ह न्यूज । १२ डिसेंबर २०२५ । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (१२ डिसेंबर २०२५) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत ११,७१८.२४ कोटी रुपयांच्या खर्चाने २०२७ ची भारताची जनगणना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच कोळसा जोडणी धोरणात सुधारणा करण्यासाठी कोळसा सेतूसह सरकारने कोपरा २०२५ हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) लाही धोरणात्मक मान्यता दिली.
भारताची पहिली डिजिटल जनगणना होईल
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “२०२७ ची जनगणना ही पहिली डिजिटल जनगणना असेल. डेटा सुरक्षितता लक्षात घेऊन जनगणनेची डिजिटल रचना तयार करण्यात आली आहे. ती दोन टप्प्यात केली जाईल. पहिला टप्पा १ एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ पर्यंत घरांची यादी आणि गृहनिर्माण जनगणना असेल. दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये लोकसंख्या जनगणना असेल.” केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, “पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना केली जाईल, ज्यामध्ये मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे डेटा गोळा केला जाईल. हे अॅप्लिकेशन हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.”
जनगणनेसाठी जात उघड करणे अनिवार्य नाही
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, “जनगणनेबाबत एक राजपत्र अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यामध्ये जाती आणि इतर संबंधित माहितीची संपूर्ण माहिती दिली जाईल. जनगणनेसाठी डेटा संरक्षणाबाबत खूप काळजी घेण्यात आली आहे. जात उघड करणे बंधनकारक नाही; कोणीही इच्छित असल्यास निवड रद्द करू शकते. फक्त एकत्रित डेटा प्रकाशित केला जाईल. मायक्रोडेटा प्रकाशित केला जाणार नाही.”
कोळसा उत्पादनाबाबत सरकारी निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोळसा लिलावासाठी “कोळसा सेतू” ही नवीन प्रणाली मंजूर केली. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, “कोळसा सेतू, म्हणजे भारत कोळसा उत्पादनात स्वयंपूर्ण होणार आहे, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. आयात केलेल्या कोळशावरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे आपण ₹६०,००० कोटी वाचवत आहोत. २०२४-२५ मध्ये १ अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन झाले. रेल्वे आणि कोळसा हे एक प्रकारे भागीदार आहेत. देशांतर्गत वीज प्रकल्पांमध्ये विक्रमी उच्च कोळशाचा साठा निर्माण झाला आहे.”
यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीत २०२६ च्या हंगामासाठी खोबऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) मंजूर केली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकारने २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा केली की सर्व आवश्यक पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत देशभरातील सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान १.५ पट निश्चित केली जाईल. २०२६ च्या हंगामासाठी, सरासरी दर्जाच्या मिलिंग खोबऱ्यासाठी किमान आधारभूत किंमत ₹१२,०२७ प्रति क्विंटल आणि बॉल खोबऱ्यासाठी ₹१२,५०० प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे.
