जळगाव लाईव्ह न्यूज | १७ डिसेंबर २०२२ | डॉ. युवराज परदेशी : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने सिनेट निवडणूक व त्या जोडीलाच होत असलेली पदवीधर निवडणूक कशी होते? असा प्रश्न अनेकांना सतावू लागला आहे. सिनेटच्या निवडणुकांना ना राजकीय पक्षांचे चिन्ह असलेले बॅनर्स दिसतात ना या निवडणुकीच्या मोठ मोठ्या सभा होतात. तरीही या निवडणुकांना इतके महत्त्व का असते? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. यामुळे सिनेटच्या निवडणुका कशा होतात? त्यांचे महत्त्व काय असते? त्यांची रचना कशी असते? याची सविस्तर माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत.
अशी होते सिनेटची निवडणूक
सिनेट म्हणजे अधिसभा. जशी राज्याची विधानसभा व देशाची लोकसभा असते अगदी तशीच कोणत्याही विद्यापीठाची सिनेट असते. विद्यापीठाचे नियम ठरविणे, फी ठरविणे, धोरण ठरविणे, आर्थिक बजेट ठरविणे आदी कामे सिनेटच्या माध्यामातून केली जातात. सिनेटचे सदस्य तीन प्रकारची असतात. पहिले म्हणजे, पदसिध्द सदस्य, दुसरे निर्वाचित सदस्य आणि तिसरे म्हणजे नामनिर्देशित सदस्य. यात निर्वाचित सदस्यांसाठी ४१ जागांसाठी निवडणूक होते. मात्र यातही वर्गवारी करण्यात आली आहे. यात पहिला वर्ग म्हणजे माजी विद्यार्थ्यांकडून १० सदस्य निवडून दिले जातात. दुसरा म्हणजे विविध महाविद्यालयांकडून निवडून दिलेले १० प्राध्यापक, तिसरा म्हणजे प्राचार्यांकडून निवडून दिलेले १० सदस्य.
चौथा म्हणजे संस्थाचालकांमधून निवडून दिलेले ६ सदस्य, विद्यापीठ आवारातील ३ सदस्य व विद्यार्थ्यांमधून निवडूण दिलेले अध्यक्ष व सचिव असे २ सदस्य. ही निवडणूक दर पाच वर्षांनी होत असते. याला अपवाद असतो तो केवळ विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष व सचिव पदाचा कारण या दोन जागांसाठी दरवर्षी निवडणूक होते. उर्वरित ३९ सदस्यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. यासाठी वेगवेगळे पॅनल उभे केले जातात. निवडणुकीत विजयी झालेल्यांपैकी प्रत्येक गटातून दोन सदस्यांना मॅनेजमेंट काऊन्सिंलसाठी निवडून दिले जातात. हे मॅनेजमेंट काऊंन्सिल म्हणजे त्यांचे छोटोखानी मंत्रिमंडळच! या मंत्रिमंडळाच्या धोरणांनुसार सिनेटचे कार्य चालते.
अशी होते पदवीधर निवडणूक
पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक खूप चर्चेत आहे मात्र ही निवडणूक कशी पार पडते? असा प्रश्नही अनेकांना पडतो. साध्या भाषेत सांगायचे म्हटल्यास पदवीधर लोकांनी निवडून दिलेला आमदार म्हणजे पदवीधर आमदार. ही विषय समजून घेण्याआधी महाराष्ट्रातली विधान परिषदेची रचना त्यासाठी समजून घेऊया. राज्यात विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाचे एकूण ७८ सदस्य आहेत. यातले ३१ सदस्य म्हणजे विधानसभेतले आमदार निवडून देतात, २१ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात. तर १२ जणांची नेमणूक राज्यपालांकडून होते आणि ७ उमेदवार शिक्षक मतदारसंघातून तर ७ पदवीधर मतदारसंघातून येतात. हे पदवीधर मतदारसंघ आहेत मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती.
विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य मतदारसंघातल्या समस्या सदनात मांडण्याचं काम करतात. पण, त्यापुढे जाऊन विविध गटांचं प्रतिनिधित्व असावं म्हणून विधान परिषदेची संकल्पना निघाली. आणि तिथे समाजातील गटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने पदवीधर, शिक्षक असे मतदारसंघ निघाले. या निवडणुकीसाठी मतदान करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आधी नोंदणी करावी लागते. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी नवीन नोंदणी असते. आणि बॅलट म्हणजे मतपत्रिकेवर शिक्का मारूनच मतदान होतं. त्यामुळे मतदारसंघात हजर राहून मतदान करणं आवश्यक आहे.