जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ फेब्रुवारी २०२३ । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 2023 च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2023) वैयक्तिक आयकर संदर्भात पाच मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. नवीन कर प्रणालीची निवड करणार्‍यांना दिलासा देत अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे की ज्यांचे एकूण उत्पन्न 7 लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. मात्र, ज्यांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 7 लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना त्यांच्या स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल. बऱ्याच वर्षांनी मोदी सरकारनं या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट देऊ केली आहे. ही नवी कररचना कशी असेल? किती उत्पन्नावर किती कर भरावा लागेल, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात…
यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्या प्राप्तिकर कररचनेची घोषणा केली. या नव्या कररचनेत मध्यमवर्गीयाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलेले आहे.
आता वार्षिक ७ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न (Income) असलेल्यांना कोणताही कर (Tax) भरावा लागणार नाही. वैयक्तिक प्राप्तिकरावरील नवे कर दर पुढीलप्रमाणे आहेत. ० ते ३ लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
३ ते ६ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के, ६ ते ९ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, ९ ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के आणि १२ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के, तर १५ लाखांच्या वर उत्पन्न असलेल्यांना ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे.
जुन्या टॅक्स स्लॅबचं काय होणार?
जाणकारांच्या मते, सरकारने उत्पन्नावरील नव्या कररचनेची (New Income Tax Slab) घोषणा केल्यानंतर बऱ्याचशा सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे आता जुनी कररचना हळूहळू संपुष्टात येईल, असे संकेत यातून देण्यात आले आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, नवीन करव्यवस्था (Income Tax) अवलंबणाऱ्यांना १५ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर फक्त ४५ हजार रुपये कर भरावा लागेल. तर नव्या करव्यवस्थेंतर्गत १५.५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ५२,५०० रुपयांपर्यंत स्टॅंडर्ड डिडक्शन दिला जाईल.
दरम्यान, आतापर्यंत ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागत नव्हता. मात्र, आता ही मर्यादा वाढवून ७ लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. नव्या कर व्यवस्थेनुसार, करसवलत मर्यादा ३ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. ती आधी अडीच लाखांपर्यंत होती.
तर आता ६ टॅक्स स्लॅबऐवजी ५ टॅक्स स्लॅब असतील. नवीन करव्यवस्थेत १५.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५२५०० रुपयांपर्यंत स्टँडर्ड डिडक्शन करण्यात आले आहे. ती आधी ५० हजार रुपये इतकी होती.