जळगाव लाईव्ह न्यूज । जमीनमालकांना कर्ज घेताना वारंवार करावी लागणारी एनए परवानगीची प्रक्रिया आता काही प्रकरणांमध्ये टाळता येणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील सुधारित तरतुदींनुसार, संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून जमिनीच्या विकासासाठी आवश्यक परवानगी, बांधकाम परवानगी किंवा रेखांकन आराखड्याला मंजुरी मिळालेली असल्यास स्वतंत्र अकृषक (एनए) परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. याच पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्यातील सर्व बँका व वित्तीय संस्थांनी कर्ज प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र ‘एनए’ परवानगी, सनद किंवा ‘एनओसी’ची मागणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिले आहेत.
काही बँकांकडून कर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत ‘एनए’ परवानगी किंवा सनद अनिवार्य असल्याचे कारण सांगून प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात येतात. मात्र, यापुढे असे न करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांना बँक कर्ज घेण्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र ‘एनए’ परवानगी मिळवण्याच्या किचकट प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही. परिणामी, कर्ज प्रक्रियेतील अनावश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि लावणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. मात्र, संबंधित जमिनीच्या वापरास आवश्यक असलेल्या इतर कायदेशीर मंजुरी आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थेच्या लागू असलेल्या इतर अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहणार आहे.
बँकांच्या नियमांत बदल करण्याचे आदेश
जिल्ह्यातील सर्व बँका व वित्तीय संस्थांनी शासनाच्या या सुधारित तरतुदींची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. आपल्या तपासणी सूची (Checklist), कर्जप्रक्रिया आणि शाखास्तरीय सूचनांमध्ये आवश्यक ते बदल करून, नागरिकांकडून कोणतीही अनावश्यक कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
