मुंबई : आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीच्या रुपाने दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार कडून करण्यात येत असतो. मात्र कर्जमाफीमुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होतात, असे कुणी म्हटले तर त्यावर विश्‍वासच बसणार नाही. मात्र हे जळजळीत वास्तव राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक अर्थात नाबार्डच्या एका अहवालातून समोर आले आहे. कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे शेतकर्‍यांची स्थिती सुधारत नाही, तर शेतकरी अधिक कर्जदार होण्याची शक्यता वाढते. अशा घोषणांमुळे जाणीवपूर्वक कर्जफेड न करण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढतो आणि सवयीने कर्जफेड न करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या यादीत प्रामाणिक शेतकरीही सामील होऊ शकतो, असे नाबार्डने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
नाबार्डने महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेशातील एकूण तीन हजार शेतकर्‍यांशी चर्चा केल्यानंतर अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केला आहे. ज्या उद्देशाने शेतकरी बँकेतून कर्ज काढतो त्याच कामासाठी त्याचा उपयोग करीत नाही. इतर कामासाठीच या पैशाचा वापर होतो. शेतीवर कर्ज घेण्यात पंजाबमधील शेतकरी हे आघाडीवर आहेत. पंजाबमधील एक शेतकरी दरवर्षी सरासरी ३ लाख ४ हजार लाख रुपयांचे कर्ज घेतो. उत्तर प्रदेशातील शेतकरी वर्षाला सरासरी ८४ हजार रुपये कर्ज घेतो आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी दरवर्षी ६२ हजार रुपयांचे कर्ज घेतो.
४० टक्के शेतकरी सवलतींपासून लांबच
महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना अजूनही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेला नसल्याची माहिती नाबार्डने केलेल्या अभ्यासात उघड झाली आहे. २०१७ मध्ये या राज्यांमध्ये कृषी कर्जमाफी योजना लागू करण्यात आली. पण सुमारे ४० टक्के शेतकर्‍यांना या सवलतीचा कोणताही लाभ मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात मोठी कर्जमाफी
वर्षाकाठी शेतकर्‍यांना ५० टक्के कृषी कर्ज वितरित केले जात असल्याचे नाबार्डच्या अहवालात म्हणण्यात आले आहे. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम सहा राज्ये देतात. यामध्ये राजस्थानमध्ये ६.८ टक्के, केरळमध्ये ६.९ टक्के, महाराष्ट्रात ७ टक्के, उत्तर प्रदेशात ७.३ टक्के, आंध्र प्रदेशात ९.४ टक्के आणि तामिळनाडूत १३.६ टक्के दिले जातात. उत्तर प्रदेशात शेतकर्‍यांमधील ३६ हजार कोटी रुपयांचे शेती कर्ज माफ करण्यात आले. देशात जाहीर होणारी ही सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे.
