जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ जुलै २०२२ । प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले आहे की, ईडीची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही.त्यामुळे न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील ईडीला अटक, छापा, समन्स, निवेदनासह दिलेले सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत. पीएमएलए अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. तथापि, न्यायालयाने वित्त विधेयकाद्वारे कायद्यात केलेल्या बदलांचे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 100 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये ईडीचे अधिकार, अटक करण्याचे अधिकार, साक्षीदारांना बोलावण्याची पद्धत आणि मालमत्ता जप्त करण्याची पद्धत आणि जामीन प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले होते. काँग्रेस नेते कार्ती चिदंबरम, राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि इतरांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा ईडीचा अधिकार कायम ठेवला आहे. यासोबतच तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ, डीआरआय अधिकारी (पोलीस अधिकारी नव्हे) यांच्यासमोर नोंदवलेले जबाबही वैध पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच आरोपीला ईसीआयआर (तक्रारची प्रत) देणे आवश्यक नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे याची माहिती देणे पुरेसे आहे. न्यायालयानेही जामिनाची अट कायम ठेवली. याचिकेत जामीनाच्या विद्यमान अटींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
याचिकेत काय म्हटले होते?
PMLA कायद्यांतर्गत अटक, जामीन, मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार CrPC च्या कक्षेबाहेर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये पीएमएलए कायदा असंवैधानिक असल्याचे वर्णन करताना, असे म्हटले होते की कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याच्या तपास आणि खटल्याबाबत त्याच्या सीआरपीसीमध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले जात नाही. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीचे अधिकार कायम ठेवले आहेत.
17 वर्षात 23 दोषी
केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, 17 वर्षांपूर्वी कायदा लागू झाल्यापासून पीएमएलए अंतर्गत दाखल झालेल्या 5,422 प्रकरणांमध्ये केवळ 23 जणांनाच दोषी ठरवण्यात आले आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत, ईडीने पीएमएलए अंतर्गत सुमारे 1,04,702 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे आणि 992 प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे, ज्यामध्ये 869.31 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत आणि 23 आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले आहे.