जळगाव लाईव्ह न्यूज । जळगावमधील शिवाजीनगर भागातील हुडको घरकुल योजनेसाठी संपादित केलेल्या जागेचा मोबदला देण्यास मनपा प्रशासनाच्या टाळाटाळीवर आता न्यायालयाने गंभीर पावले उचलली आहेत. वारंवार दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांनी मनपा आयुक्तांना कडक शब्दांत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आपल्याला दिवाणी कारागृहात का पाठवू नये? अशी विचारणा करत आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे मनपा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
महानगरपालिकेने १९९९ मध्ये घरकुल योजनेसाठी शिवाजी नगरातील श्रीराम गोपालदास खटोड (रा. जय नगर) यांच्या मालकीची दोन एकर जागा संपादित केली होती. मात्र, गेल्या २५ वर्षांपासून या जागेचा योग्य मोबदला देण्यास मनपा प्रशासनाकडून कमालीची टाळाटाळ करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून ते न्यायालयापर्यंत खटोड यांनी आपला हक्क मागितला, तरीही प्रशासनाकडून देय रक्कम दिली गेली नाही.
दाद मागितल्यानंतर २००१ मध्ये न्यायालयाने ५० टक्के मोबदला खटोड यांना तातडीने अदा करण्याचे आदेश मनपाला दिले होते. मात्र, त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाने हलगर्जीपणा केल्याचे समोर आले. परिणामी, २००८ मध्ये खटोड यांनी न्यायालयात पुन्हा दावा दाखल केला.
त्यानंतर कुठे मनपाने ५० टक्के रक्कम जमा केली होती. मनपाने या प्रकरणाला खंडपीठात आव्हान दिले होते, ज्याची स्थगिती १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपुष्टात आली. वाढीव मोबदला, व्याज आणि भाडे मिळून मनपाकडे खटोड यांचे तब्बल ४५ कोटी रुपये येणे बाकी आहे
नियमित दरखास्त दाखल करत खटोड यांनी हुकूमनाम्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची तसेच आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. आयुक्तांना वैयक्तिकरित्या अटक करून दिवाणी कारागृहात ठेवण्याची मागणीही त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वारंवार आदेश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याचे नमूद करत २३ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, १० मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच “आपल्याला दिवाणी कारागृहात का पाठवू नये?” या थेट प्रश्न न्यायालयाने केल्याने मनपा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
