जळगाव लाईव्ह न्यूज । १५ नोव्हेंबर २०२२ । पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीतून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास तयार आहे, परंतु राज्यांची संमती आवश्यक आहे. जर राज्य सरकारांनी ते मान्य केले तर केंद्रही त्यासाठी तयार आहे, असे ते म्हणाले आहे. Petrol Diesel Under GST
केंद्रीय मंत्र्यांच्या या विधानाने अनेकजण खूश आहेत, कारण पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर पेट्रोल खूप स्वस्त होऊ शकते. अशा परिस्थितीत पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्यास पेट्रोल-डिझेल किती स्वस्त होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की राज्यांनीही या दिशेने पुढाकार घेतला तर काय फायदा होईल आणि आता पेट्रोलवर काय व्यवस्था आहे.
जीएसटीबाबत धोरणकर्त्यांची विधाने बहुतेकांनी वाचली
जीएसटीबाबत मागील बैठकांमध्ये भाजप खासदार सुशील मोदी यांनी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावरून राज्यांना एकत्रितपणे 2 लाख कोटींचे वार्षिक नुकसान होणार असल्याचे म्हटले आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले होते की, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर केंद्र सरकारला आनंद होईल, पण राज्य सरकारांना तसे करायचे नाही. वाढत्या महागाईत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींबाबत संतापलेल्या सर्वसामान्यांपासून अनेक अर्थतज्ज्ञांकडूनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जीएसटीमध्ये समाविष्ट करून कमी करण्याची मागणी केली जात आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर जवळपास ५० टक्के कर आहे. अनेक राज्यांमध्ये हा आकडा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. अशा स्थितीत सामान्य माणसाने एक लिटर पेट्रोलवर किती कर भरला हे समजून घ्यायचे असेल तर त्याला या उदाहरणावरून समजू शकते. एक लिटर पेट्रोलसाठी 105.41 रुपये मोजले तर 49.09 रुपये कर सरकारी तिजोरीत जातो. त्यावर रु. २७.९० अबकारी शुल्क आणि रु. १७.१३ (डीलरच्या कमिशनवरील व्हॅटसह) VAT लागू होतो. यामध्ये डीलरचे कमिशन 3.86 रुपये प्रति लिटर आहे.
त्याच वेळी, जर आपण डिझेलबद्दल बोललो, तर समजा मुंबईत डिझेलची किंमत 96.67 रुपये प्रति लिटर आहे. यातील 38 रुपयांहून अधिक रक्कम सरकारी तिजोरीत जाते. एक लिटर डिझेलचे 58.16 रुपये उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटसह डीलर्ससह सरकारकडे जातात. हे एक लिटर डिझेलच्या किंमतीच्या जवळपास 60 टक्के आहे. जर आपण आकडेवारीबद्दल बोललो तर सरकारला दरवर्षी पेट्रोल आणि डिझेलमधून सुमारे 4 लाख कोटी रुपये मिळतात.
डिझेल आणि पेट्रोल किती स्वस्त होणार?
तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये ४६ टक्क्यांपर्यंत कर समाविष्ट आहे. त्याच वेळी, जेव्हा ते जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले जाईल, तेव्हा जीएसटीचा सर्वोच्च स्लॅब असला तरीही त्यावर फक्त 28% कर राहील. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी घट होणार आहे. तरच हा कर मूळ किमतीवर भरावा लागेल. यानंतर, राज्यांकडून आकारला जाणारा व्हॅट रद्द केला जाईल. मग यंत्रणा गॅस सिलेंडरसारखी असेल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रिसर्च टीमच्या विश्लेषणानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीच्या कक्षेत समावेश केल्यास देशभरात त्याची किंमत कमी होऊ शकते. अशा स्थितीत पेट्रोल 75 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 68 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत असू शकते, असा अंदाज आहे. तथापि, पेट्रोल आणि डिझेलचा सरकार कोणत्या जीएसटी स्लॅबमध्ये समावेश करते यावर देखील अवलंबून आहे. त्यानंतरच जीएसटी लागू झाल्यानंतर नेमका दर किती असेल हे कळू शकेल.
कराशिवाय योजना कशा पूर्ण होणार!
एका अंदाजानुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे 10-11 हजार कोटी लिटर डिझेलची विक्री होते आणि 3-4 हजार कोटी लिटर पेट्रोल जोडून सुमारे 14 हजार कोटी लिटर डिझेल-पेट्रोल विकले जाते. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास केंद्र आणि राज्याचे 4.10 लाख कोटींचे नुकसान होईल. अशा स्थितीत हे नुकसान भरून काढणे मोठे आव्हान असेल.
नुकसान भरपाईसाठी दोन पर्याय
या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी, 28% GST व्यतिरिक्त अधिभार लावला जावा. केंद्र सरकार लक्झरी कारवरही अधिभार लावते. अशा परिस्थितीत भाव अपेक्षेपेक्षा जास्त असू शकतात.
जीएसटीनंतरही केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर अबकारी शुल्क लावावे आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विभागले जावे. त्यासाठी दोन्ही सरकारांना या सूत्रावर सहमती द्यावी लागेल.