जळगाव लाईव्ह न्यूज । केंद्र सरकारने तुरीसाठी मोफत आयात धोरण आणखी एका वर्षासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवले आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने सोमवारी या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. पूर्वीच्या धोरणाच्या अटींनुसार, तूर आयातीसाठी शुल्कमुक्त कालावधी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत होता. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये सध्या तुरीची कापणी सुरू आहे.
नवीन पिकाच्या आगमनाने, मंडईतील किमती कमी झाल्या आहेत आणि एमएसपी पातळीपेक्षा कमी होत आहेत. केंद्राने २०२४ च्या खरीप विपणन हंगामासाठी ७५५० रुपये प्रति क्विंटल किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, तूर उत्पादन सुमारे ३५.०२ लाख टन होण्याचा अंदाज आहे, जो गेल्या वर्षीच्या ३४.१७ लाख टन उत्पादनापेक्षा सुमारे २.५ टक्के जास्त आहे.
किमतींमध्ये वाढ
गेल्या वर्षी तूर, उडीद आणि हरभरा यासारख्या डाळींच्या पुरवठ्यात कमतरता असल्याने किमती वाढल्या होत्या. देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी, सरकारने तूर, उडीद आणि मसूर यांच्यासाठी शुल्कमुक्त आयात धोरण ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवले होते. तूर डाळीच्या शुल्कमुक्त आयातीतील नवीनतम सुधारणांमुळे पुरवठा आणि परवडणारी क्षमता आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. किमतींमध्ये वाढ झाल्यानंतर, ग्राहकांना परवडणारी किंमत सुनिश्चित करण्यासाठी आणि स्थिर किंमत व्यवस्था राखण्यासाठी सरकार आवश्यक अन्नपदार्थांच्या किमती आणि उपलब्धतेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
अन्न मंत्रालयाने अलीकडेच म्हटले आहे की चांगली पेरणी, अनुकूल मातीतील ओलावा आणि हवामान यामुळे हरभरा आणि मसूरचे उत्पादन चांगले होण्याची अपेक्षा आहे. पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीला २० फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत शुल्कमुक्त परवानगी देण्यात आली आहे, तर चण्याच्या आयातीला ३१ मार्च २०२५ पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. डाळींच्या किरकोळ किमतींवर थेट परिणाम करण्यासाठी, सरकारने भारत ब्रँड अंतर्गत चणाडाळ, मूग डाळ आणि मसूर डाळ विकणे सुरू ठेवले आहे आणि भारतीय किरकोळ विक्रेते संघटना आणि संघटित किरकोळ साखळ्यांशी नियमित संवाद साधला आहे. या उपाययोजनांमुळे जानेवारी २०२४ मध्ये सीपीआय डाळींचा महागाई दर १९.५४ टक्क्यांवरून डिसेंबर २०२४ मध्ये ३.८३ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्यास मदत झाली आहे, असे सरकारने अलीकडेच म्हटले आहे.
