जळगाव लाईव्ह न्यूज । विशेष । शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी ४० पेक्षा जास्त आमदारांच्या मदतीने बंडाचा झेंडा फडकवल्यामुळे राज्यात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. यातून तोडगा निघत नसल्याने शिंदे व भाजपाला धक्का देण्यासाठी महाविकास आघाडीतर्फे विधानसभा बरखास्तीची खेळी खेळली जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तूळात वर्तविण्यात येत आहे. तसे संकेत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दिले आहेत. तसे झाल्यास राजकीय समीकरणे कशी राहतील?, संवैधानिकदृष्ट्या काय होऊ शकते? असे प्रश्‍न अनेकांना पडत आहे.
असाच पेच मध्य प्रदेश व कर्नाटकात निर्माण झाला होता. डिसेंबर २०१८ मध्ये मध्यप्रदेशात निवडणुका होवून तेथे भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र, काँग्रेसने अपक्ष आणि इतर पक्षांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन केलं. कमलनाथ मुख्यमंत्री बनले. मात्र अवघ्या १३ महिन्यातच काँग्रेसच्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी बंड करून आमदार फोडले. हे सर्व आमदार भाजपमध्ये आले. यामुळे कमलनाथ सरकार कोसळले आणि राज्यातशिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री झाले. कर्नाटकमध्येही असाच काहीसा प्रकार घडला होता. यामुळे महाराष्ट्रात काय होवू शकते? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
कायदेतज्ञांच्या मते खालीलपैकी शक्यता आहेत.
शक्यता क्र. १ : विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्री, अध्यक्ष यांचा नाही विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार हा फक्त राज्यपालांचा आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारतर्फे कॅबिनेटने विधानसभा बरखास्तीची शिफारस राज्यपालांकडे पाठवली व राज्यपालांनी त्यास मंजूरी दिली तर विधानसभा बरखास्त होईल व पुढील सहा महिन्यात नव्याने निवडणुका घेण्यात येतील.
शक्यता क्र. २ : महाविकास आघाडी सरकारकडे बहुमत नाहीए असे राज्यपालांना वाटल्यास ते सरकारला बहुमत सिध्द करण्यास सांगतील. फ्लोअर टेस्ट घेवून आघाडी सरकाला बहुमत सिध्द करता आले नाही तर राज्यपाल भाजपाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करु शकतात. मात्र त्यासाठी भाजपाला सोबत असलेल्या आमदारांचे पत्र देवून बहुमत सिध्द करावे लागेल.
शक्यता क्र. ३ : जर भाजपालाही बहुमत सिध्द करता आले नाही तर राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करु शकतात.
संविधानतज्ञांच्या मते, कॅबिनेटच्या शिफारसी मान्य करणे राज्यपालांना बंधनकारक नाही. राज्यपाल विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतील. बहुमत सिद्ध सिध्द न झाल्यास काही काळापुरती विधानसभा बरखास्त केली जाऊ शकते. नवीन सरकार स्थापन करण्याची शक्यता पडताळून पाहिली जाऊ शकते. तसेच नजिकच्या काळात राष्ट्रपती निवडणूक होवू घातली आहे. अशात जर विधानसभा बरखास्त केली तर महाराष्ट्रातील आमदारांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. ही जोखीम भाजपा घेणार नाही, यामुळे विधानसभा बरखास्त होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
विधानसभेत अशी आहे आकडेमोड
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ आमदार आहेत. शिवसेनेच्या एका आमदाराचे निधन झाले असल्याने ही संख्या २८७ झाली आहे. त्यामुळे आघाडीला सरकार वाचवण्यासाठी १४४ आमदारांची गरज आहे.
भाजपकडे १०६ आमदार आहेत. त्यांना ६ अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. म्हणजे भाजपकडे ११२ आमदारांचा पाठिंबा आहे. तर शिवसेनेकडे ५५, एनसीपीकडे ५३ आणि काँग्रेसकडे ४४ आमदार आहेत. अशा पद्धतीने महाविकास आघाडीकडे एकूण १५३ आमदार आहेत. शिवसेनेचे ४० बंडखोर आमदार भाजपसोबत गेले तर, भाजपचा आकडा वाढून १५२ होईल. तर महाविकास आघाडीकडे ११३ आमदार उरतील. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल आणि भाजपचे राज्यात सरकार येईल.
