जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ फेब्रुवारी २०२५ । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत २०२५ या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. सामान्य जनतेपासून ते व्यावसायिकापर्यंत सर्वांच्या नजरा या अर्थसंकल्पावर खिळल्या आहेत. अर्थसंकल्पात आयकराशी संबंधित घोषणांबरोबरच, अशा अनेक घोषणा होण्याची शक्यता आहे ज्यांचा दैनंदिन गरजांशी संबंधित वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
अर्थसंकल्पादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की मोबाईल फोन, एलईडी, एलसीडी टीव्ही आणि चामड्याचे उत्पादने स्वस्त होतील. सरकारने वैद्यकीय उपकरणे आणि कर्करोगाशी संबंधित औषधांच्या किमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय भारतात बनवलेले कपडेही स्वस्त होतील.
सरकार सहसा काही क्षेत्रांवर कर वाढवते किंवा आयात शुल्क बदलते, ज्यामुळे काही उत्पादने महाग होतात, तर काहींच्या किमती कमी होतात. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टी स्वस्त आणि महाग होण्याची अपेक्षा आहे ते जाणून घेऊया.
या गोष्टींच्या किमती कमी होऊ शकतात
मोबाईल आणि लॅपटॉप उद्योगाने सरकारकडे आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. जर सरकारने याला मान्यता दिली तर स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि स्मार्ट टीव्हीच्या किमती कमी होऊ शकतात. यामुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात नवीन गॅझेट खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते. जर सरकारने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील कर कमी केले तर वॉशिंग मशीन, एअर कंडिशनर (एसी) आणि रेफ्रिजरेटरच्या किमती कमी होऊ शकतात.
परवडणाऱ्या घरांवर दिलासा मिळण्याची शक्यता
स्वस्त घरे खरेदी करण्याची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. ही मर्यादा मेट्रो शहरांसाठी ४५ लाख रुपयांवरून ७० लाख रुपयांपर्यंत आणि लहान शहरांसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते. त्याच वेळी, गृहकर्जावरील करसवलतीची मर्यादा २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव देखील शक्य आहे.
याशिवाय, स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांवर सबसिडी किंवा कर प्रोत्साहन जाहीर केले जाऊ शकते. ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने (EV) स्वस्त होऊ शकतात. हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, सौर पॅनेल आणि अक्षय ऊर्जा उत्पादनांवर अनुदान दिल्याने त्यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
या गोष्टींच्या किमती वाढू शकतात
सरकार उच्च दर्जाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लक्झरी वस्तूंवर जीएसटी वाढवू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या किमती वाढू शकतात. त्याच वेळी, आयात केलेल्या ऑटोमोबाईल्सवर, विशेषतः लक्झरी आणि प्रीमियम कारवर कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे या गोष्टी महाग होऊ शकतात.
आरोग्य कल्याणाला चालना देण्यासाठी, सरकार तंबाखू आणि सिगारेटवरील कर वाढवू शकते. दारूवरील उत्पादन शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, जर सरकारने मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्क वाढवले तर सोने आणि चांदी देखील महाग होऊ शकते. दूरसंचार क्षेत्रावर नवीन कर लादले जाऊ शकतात, ज्यामुळे मोबाईल रिचार्ज आणि इंटरनेट सेवांचे दर वाढू शकतात.
