जळगाव लाईव्ह न्यूज । २० नोव्हेंबर २०२१ । केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी गेल्या वर्षी तीन कृषी कायदे संमत केले होते. दि.२६ नोव्हेंबर २०२० पासून शेतकरी दिल्ली सीमेवर ३ नवीन कृषी कायद्यांचा निषेध करत आहेत. ते तीनही कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ते ठाम होते. मोदी सरकारचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरल्यावर अखेर तीनही कायदे परत घेत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशात तीन कृषी कायदे आणले. या मागील उद्देश शेतकऱ्यांना ताकत देण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी आज त्या सर्वांना खूप आभारी आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी पूर्ण ताकतीनं, समर्पण भावनेनं हे कायदे आणला आहे. इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. आम्ही या कायद्यांचं महत्व सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. विनम्रतेनं आम्ही त्यांच्या गोष्टी देखील समजून घेतल्या. यात आम्ही काही बदल देखील केले. दोन वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचाही प्रयत्न केला. मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता कृषी कायद्याला २ वर्ष स्थगिती द्यायला सरकार तयार होते. शेतकरी संघटनेतील ७ नेत्यांची समिती स्थापन करावी. समितीनं देशभर फिरून शेतकऱ्यांचं म्हणणं जाणून घ्यावं. या अहवालानंतर कायद्यात बदल केले जाणार होते. सरकारने शेतकरी संघटनेसमोर नवा प्रस्ताव दिला होता. शेतकरी संघटनांची या प्रस्तावाबाबत बैठक झाल्यानंतर देखील ते कायदे मागे घेण्यावर ठाम होते.
केंद्र सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील शेतकरी यांच्यात नवीन कृषी कायद्यांबाबत १० बैठक झाल्या. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन येथे शेतकऱ्यांशी चर्चा देखील केली.
