जळगाव लाईव्ह न्यूज । १८ ऑक्टोबर २०२१ । रेशन कार्डच्या लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने शिधापत्रिकेचे नियम बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, शासकीय रेशन दुकानांमधून रेशन घेणाऱ्या पात्र लोकांसाठी विभाग ठरवलेल्या मानकांमध्ये बदल करत आहे. नवीन मानकांचा मसुदा आता जवळजवळ तयार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्याही झाल्या आहेत. नवीन तरतुदीमध्ये काय होईल ते जाणून घ्या
श्रीमंत लोकही लाभ घेत आहेत
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, सध्या देशभरातील 80 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (एनएफएसए) लाभ घेत आहेत. त्यांच्यामध्ये बरेच लोक आहेत जे आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहेत. हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे. वास्तविक, आता नवीन मानक पूर्णपणे पारदर्शक केले जाईल जेणेकरून कोणताही गोंधळ होणार नाही.
बदल का होत आहेत?
या संदर्भात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून मानकांमधील बदलाबाबत राज्यांसोबत बैठक आयोजित केली जात आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रांसाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत.
ही मानके लवकरच अंतिम केली जातील. नवीन मानक लागू झाल्यानंतर, केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल, अपात्र लोकांना लाभ मिळू शकणार नाही. गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल केला जात आहे.
एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, आतापर्यंत ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड (ONORC) योजना’ 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू करण्यात आली आहे. सुमारे 69 कोटी लाभार्थी अर्थात NFSA अंतर्गत येणाऱ्या 86 टक्के लोकसंख्या या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दरमहा सुमारे 1.5 कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन लाभ घेत आहेत.
