जळगाव लाईव्ह न्यूज । २० जुलै २०२२ । राज्यातील शिवसेना विरुद्ध शिंदे सेना संघर्ष काही थांबत नाही. शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह मिळवण्यावरून सुरु झालेला वाद आता आणखी पुढे सरकला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाने आता थेट निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. आमच्या गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता द्या, अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे. तसे पत्रच या गटाने निवडणूक आयोगाला दिलं आहे. निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार किंवा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे याविरुद्ध न्यायालयात जाणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर देखील शिवसेनेतील वाद काही मिटत नाही. शिवसेना (Shivsena) विरुद्ध एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) सेना असे गट तयार झाले आहे. शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदार आणि खासदारसोबत असल्याने शिंदे गटाकडून शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या चिन्हावर दावा केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. शिवसेना फुटल्यानंतर देखील शिवसेनेतील गळती अद्याप थांबत नाही. मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसापूर्वी राज्यातील शिवसैनिक आणि जनतेशी संवाद साधत शिवसेनेच्या घटनेप्रमाणे धनुष्य बाण हे चिन्ह कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही असे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी ठासून सांगितले होते.
शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह अद्याप तरी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच असले तरी शिवसेना हळूहळू शिंदे गटाकडे जात असल्याचे दिसत आहे. एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे मुख्य नेते झाले असून उर्वरित कार्यकारिणी देखील त्यांनी जाहीर केली आहे. शिंदे गटाकडून कालच युवासेना सचिव पदावरून वरूण सरदेसाई (Varun Sardesai) यांची देखील हकालपट्टी करण्यात आली. केंद्रात देखील लोकसभेत शिवसेनेचे गटनेते म्हणून खा.राहुल शेवाळे (MP Rahul Shewale) यांची नियुक्ती करण्याचे पत्र एकनाथ शिंदे गटाकडून देण्यात आले आहे. शिवसेनेला दररोज शिंदे गटाकडून नवीन धक्का दिला जात आहे.
हे देखील वाचा : मोठी बातमी : एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे मुख्य नेते तर गुलाबराव पाटील उपनेते
धनुष्यबाण कुणाचे हे अद्याप ठरले नसले तरी आता एकनाथ शिंदे गटाकडून थेट शिवसेना भवन व शिवसेनेवरच दावा केला जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. टीव्ही ९ने दिलेल्या वृत्तानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने आता थेट निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. आमच्या गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता द्या, अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे. तसे पत्रच या गटाने निवडणूक आयोगाला दिले आहे.