जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ फेब्रुवारी २०२५ । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण २०२५ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करत असून यावेळी अर्थसंकल्पातील आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्यासाठी मध्यमवर्गीय लोकांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की सरकार पुढील आठवड्यात एक नवीन आयकर विधेयक आणेल. अशा परिस्थितीत लोकांच्या मनात हा प्रश्न नक्कीच येईल की पुढच्या आठवड्यात येणाऱ्या विधेयकात काय असेल?
नवीन कायदा दोन किंवा तीन भागात असू शकतो.
तथापि, अनेक माध्यमांच्या वृत्तांतून नवीन आयकर विधेयकाबाबत दावे आधीच केले जात होते. यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्यासाठी एक विधेयक मांडले जाण्याची अपेक्षा आहे. हे विधेयक प्रत्यक्ष कर कायद्यातील तरतुदी सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. यावेळी, नवीन कायद्यातील अपूर्ण आणि कालबाह्य तरतुदी काढून टाकून सामान्य लोकांना भाषा अधिक समजण्यासारखी बनवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६३ वर्षे जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेणारा नवीन कायदा दोन किंवा तीन भागात असू शकतो. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात नवीन आयकर कायदा सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे बदलण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत.
आयकर कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न होण्याची ही किमान तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी २०१० मध्येही असा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण त्यावेळी बनवलेला कायदा अंमलात आला नाही. यानंतर मोदी सरकारने एक समितीही स्थापन केली, परंतु तिच्या शिफारशीही स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. आता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला नवीन कायद्यातील सर्व छोटे नियम काढून टाकण्यास सांगण्यात आले आहे जे कायदा खूप गुंतागुंतीचा बनवतात.
नवीन कायदा खूप सोपा होईल
आता आवश्यक नसलेले अनेक नियम आयकर कायद्यातून काढून टाकण्यात आले आहेत आणि ते नवीन कायद्यात समाविष्ट केले जाणार नाहीत. एका सूत्राने सांगितले की, नवीन कायदा इतका सोपा असेल की सामान्य माणसालाही तो सहज समजेल. तथापि, सरकार सध्या प्रस्तावित कायद्यात कोणतेही नवीन प्रकरण समाविष्ट करत नाही. अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की भाषेतील बदलामुळे खटले सुरू होऊ शकतात कारण करदात्यांना अनेक प्रकरणांमध्ये नवीन अर्थ लावावे लागतील.
